फागुनमा सम्पन्न निर्वाचनयता नेपालमा अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। निर्वाचनअघि दुई तथा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि तीन अमेरिकी वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल भ्रमण गरिसकेका छन्। यसले नेपालमा अमेरिकाको बढ्दो कूटनीतिक सक्रियताबारे चर्चा सुरु भएको छ।

अमेरिका र चीनबीच विश्वव्यापी रूपमा रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र भइरहेका बेला तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा अमेरिकी चासो झन् बढेको देखिन्छ। पछिल्ला भ्रमणहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली नेतृत्वसँग मुख्यतः सैन्य सहकार्य, तिब्बती शरणार्थी, डिजिटल प्रविधि तथा बीआरआई परियोजनाका विषयमा चासो व्यक्त गरेका छन्।

नेपालको माओवादी द्वन्द्वकालदेखि नै अमेरिका र नेपालबीच सुरक्षा तथा सैन्य सहकार्य कायम रहँदै आएको छ। नेपाली सेनाको क्षमता विकास, तालिम, सञ्चार प्रणाली तथा आतंकवादविरुद्धको तयारीमा अमेरिकाले सहयोग गर्दै आएको छ।

हालै इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर एड्मिरल स्यामुएल जे पापारो तथा डेपुटी कमान्डर जोयल बी भोवेलले नेपाल भ्रमण गरी नेपाली सेनासँग सहकार्यका विषयमा छलफल गरेका थिए। अमेरिकाले नेपाली सेनालाई स्काइ ट्रक विमान, विपद् व्यवस्थापन तथा शान्ति सेनासम्बन्धी तालिमलगायत सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

यसबाहेक थप सैन्य सामग्री र हेलिकोप्टर सहयोगका विषयमा पनि दुवै पक्षबीच छलफल जारी रहेको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाह पदमा आएपछि नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री समीर पल कपुरले नेपाली नेताहरूसँग भेट गर्नुअघि तिब्बती समुदायका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए।

अमेरिकाले लामो समयदेखि नेपालमा रहेका तिब्बती युवाहरूलाई शरणार्थी परिचयपत्र उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको अवस्था र अधिकारसम्बन्धी विषय अमेरिकी कूटनीतिक चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको छ।

नेपाल भ्रमण गर्ने अमेरिकी अधिकारीहरूले सूचना प्रविधि, डेटा सेन्टर, दूरसञ्चार र इन्टरनेट पूर्वाधारमा लगानीको सम्भावना खोजिरहेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने विशेष दूत सर्जियो गोरले नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएका थिए।

हाल नेपाल भ्रमणमा रहेकी अमेरिकी उपविदेशमन्त्री सारा बी रोजर्सले पनि प्रविधि र डिजिटल पूर्वाधारमा सहकार्यको आवश्यकता औँल्याएकी छन्। स्टारलिंकसहित अमेरिकी प्रविधि कम्पनीहरूको नेपालप्रति बढ्दो रुचि पनि यसैको संकेत मानिएको छ।

अमेरिकाले चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनाप्रति निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएको छ। विगतमा नेपाल भ्रमण गरेका अमेरिकी अधिकारीहरूले बीआरआई परियोजनाको पारदर्शिता र ऋण व्यवस्थापनका विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।

नेपालले बीआरआईअन्तर्गत विभिन्न पूर्वाधार परियोजनामा सहमति जनाएको भए पनि हालसम्म ती योजनाको कार्यान्वयन सुस्त छ। बालेन नेतृत्वको सरकारले पनि बीआरआई परियोजनाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

टोखा–छहरे सुरुङमार्ग, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग, दमक औद्योगिक पार्क, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयलगायतका परियोजना बीआरआई सूचीमा रहे पनि तिनको भविष्यबारे सरकार मौन देखिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका र चीनबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा नेपाल दुवै शक्तिको चासोको केन्द्रमा पर्दै गएको छ। पछिल्ला अमेरिकी भ्रमणहरूबाट सुरक्षा, प्रविधि, शरणार्थी व्यवस्थापन र क्षेत्रीय रणनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा वासिङ्टनले नेपालसँग निकट सम्पर्क बढाउन खोजेको संकेत देखिएको छ।