काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठता परम्परा उल्लंघन गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको छ। बुधबार बसेको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई समावेश नगरी जुनियर न्यायाधीशहरूलाई राखिएको विषयमा नेपाल बार एसोसियसनले आपत्ति जनाएको छ।

प्रधानन्यायाधीश शर्माले आफ्नो नेतृत्वमा नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेललाई समेटेर संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन्। उक्त इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ सुरु गरेको छ। सुनुवाइ नसकिएकाले मुद्दा आगामी जेठ २७ गतेका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।

यसअघि वैशाख २८ गते तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सोही मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशको पक्षमा मल्लसहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाल थिए भने शारङ्गा सुवेदी र विनोद शर्माले फरक मत राखेका थिए।

बुधबार गठन गरिएको नयाँ संवैधानिक इजलासमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिने पक्षमा रहेका रेग्मी र फुयाललाई नराखी फरक मत राखेका विनोद शर्मालाई समावेश गरिएको छ। यसले इजलास गठनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशहरू रेग्मी र फुयाललाई इजलास बाहिर राखेर उनीहरूभन्दा जुनियर चार न्यायाधीशलाई समावेश गरिएको विषयलाई लिएर बारले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। विगतमा संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो।

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष विजयप्रकाश मिश्रले स्थापित परम्परा तोडेर नयाँ अभ्यास सुरु गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार यसले न्यायपालिकाको स्थायित्व र विश्वसनीयतामाथि असर पार्न सक्छ।

बारले बुधबार आयोजित पूर्व प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको बिदाइ तथा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश शर्माको स्वागत कार्यक्रममा पनि यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। बार नेतृत्वले न्यायपालिकामा स्थापित अभ्यास र परम्पराको सम्मान गर्न आग्रह गरेको जनाएको छ।

यसबीच, ट्रेड युनियन खारेजसम्बन्धी मुद्दामा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि संवैधानिक इजलासको गठन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले निष्पक्ष सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न इजलास गठन पारदर्शी र स्थापित मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताएका छन्।

अब सरकारले गरेको ट्रेड युनियन खारेजको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने महत्वपूर्ण निर्णय यही संवैधानिक इजलासले गर्नेछ।