Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

मुख्यसचिव र राजदूत नियुक्तिमा सहयोग माग्दै प्रधानमन्त्रीलाई सचिव पुष्करको सन्देश

काठमाडौं । उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले मुख्यसचिव तथा राजदूत नियुक्तिका विषयमा सहयोग माग्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सन्देश पठाएको खुलेको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई उक्त सन्देश पठाएको विषय सार्वजनिक भएपछि काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले बिहीबार पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो। लामो समयसम्म केरकार गरेपछि प्रहरीले उनलाई श्रीमतीको जिम्मा लगाएर रिहा गरेको थियो।

सोधपुछको कारण बनेको सन्देशमा पुष्करले आफू मुख्यसचिव बन्न इच्छुक रहेको संकेत दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो र सहयोग भएमा मात्र मुख्यसचिव बन्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्।

साथै, मुख्यसचिव नियुक्ति नपाए सचिव पदको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी आगामी २४ असारमा अवकाश हुने निश्चित भएकाले राजदूत पदका लागि पनि आवेदन दिएको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएका छन्। सन्देशमा उनले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियामा आवश्यक मार्गदर्शन र सहयोगको अनुरोधसमेत गरेका थिए।

यही सन्देशका कारण उनलाई अनुसन्धानका लागि बोलाइएको स्रोतहरूको भनाइ छ। यद्यपि सरकारी पक्षले भने पक्राउ गरी मुद्दा चलाउने उद्देश्य नभई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सन्देश दिनका लागि मात्रै सोधपुछ गरिएको जनाएको छ।

सरकारी स्रोतका अनुसार भनसुन र राजनीतिक पहुँचका आधारमा मुख्यसचिव वा राजदूत बन्न खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो कदम चालिएको हो। सोधपुछपछि उनलाई कुनै कानुनी कारबाहीबिना छाडिएको छ।

सचिव पुष्कर आगामी २४ असारमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् भने वर्तमान मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल उमेर हदका कारण त्यसको भोलिपल्ट २५ असारमा अवकाश हुँदैछन्।

स्रोतका अनुसार पुष्करले मुख्यसचिव अर्याललाई कार्यकालअघि नै पदत्याग गराएर आफूलाई मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने सम्भावना खोजिरहेका थिए। यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार नियुक्त गरेपछि अवकाश नजिकिएका डा. बैकुण्ठ अर्याललाई मुख्यसचिव बनाएको उदाहरणलाई आधार मानेर पुष्करले पनि समान प्रकारको निर्णयको अपेक्षा गरेका थिए।

अवकाश हुन करिब एक महिना बाँकी रहेका बेला प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको सन्देशले उच्च प्रशासनिक तहमा नियुक्ति र पदोन्नतिका विषयमा पुनः बहस सिर्जना गरेको छ।