काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मंगलबार गृह र विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त गर्दै शपथ गराएका छन्। गृहमन्त्रीमा पुनः सुधन नियुक्त भएका छन् भने विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई दिइएको छ।

गत वैशाख ९ गते सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी विवादपछि पदबाट राजीनामा दिएका गुरुङ पुनः सरकारमा फर्किएका हुन्। २६ दिने कार्यकालमै विवादमा परेका उनको विषयमा छानबिन गर्न सरकारले वैशाख ३१ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले जेठ २३ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो भने मन्त्रिपरिषद्ले जेठ २६ गते उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा बुझेको थियो।

तर प्रतिवेदन सार्वजनिक वा विस्तृत अध्ययन नहुँदै सोही दिन दिउँसो नै गृहमन्त्री पुनः शपथ लिएपछि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेका छन्। आलोचकहरूले यस कदमलाई राजनीतिक रूपमा विवादास्पद भन्दै टिप्पणी गरेका छन्।

यसैबीच, नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनको नियुक्तिले पनि राजनीतिक वृत्तमा चासो बढाएको छ। कीर्तिपुरस्थित आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक पुनले यसअघि नवप्रवर्तन क्षेत्रमा बजेटको एक प्रतिशत विनियोजनको माग गर्दै आन्दोलनसमेत गरेका थिए। मन्त्री नियुक्तिपछि उनले आफू अनपेक्षित रूपमा जिम्मेवारीमा आएको टिप्पणी गरेका छन्।

यता, २०८२ भदौ २३/२४ को जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरेको थियो। सोही क्रममा नवप्रवर्तन मन्त्रालय गठन भई पुनको मागअनुसार बजेट विनियोजनसमेत गरिएको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले दलीय सांसदको साटो स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको विषयलाई लिएर राजनीतिक दलभित्र र बाहिर बहस चर्किएको छ। संसद्मा बहुमत रहेको दलका सांसदहरूलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै प्रश्न उठाइएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र पनि सरकार र नेतृत्वबीच दूरी बढेको चर्चा छ। पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीबीचको सहकार्य र निर्णय प्रक्रियाबारे विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ। केही सांसदहरूले भने सार्वजनिक रूपमा नै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले संसद् र दलगत संरचनाभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिइरहेको आरोप विपक्षीहरूले लगाएका छन्। तर सरकार निकट नेताहरूले भने निर्णयहरू सहमतिमै भएको दाबी गर्दै योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनु नै सरकारको प्राथमिकता भएको बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको हालको कार्यशैलीले पार्टी प्रणाली र कार्यकारी अभ्यासबीच सन्तुलनबारे नयाँ बहस जन्माएको छ।