काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बालसैन्य प्रयोग गरिएको आरोपमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्वविरुद्ध छुट्टै अभियोजन आवश्यक नरहेको ठहर गरेको छ।

पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष तथा वर्तमान नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अभियोजन गर्न नपर्ने निर्णय गरेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान, सुनिल पोखरेल र थापा सम्मिलित इजलासले द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको छानबिन तथा निरूपणका लागि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रिया कार्यान्वयनमा रहेकाले सोही संयन्त्रमार्फत विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

यद्यपि अदालतले बालसैन्य प्रयोगलाई गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको रूपमा कानुनी मान्यता दिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। आदेशमा बालसैन्य प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गर्ने तथा त्यससम्बन्धी आवश्यक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न भनिएको छ।

पूर्वबालसैनिक विष्टले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधित कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारका मापदण्डअनुकूल नभएको दाबी गर्दै दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

अदालतको निर्णयसँगै द्वन्द्वकालीन घटनासम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत अगाडि बढ्ने स्पष्ट भएको छ।