काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबारे गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले सुरक्षाकर्मीमाथि गरेको कारबाही सिफारिसको अध्ययन गरिरहेको सरकारी समितिले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग छलफल गरेको छ। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्की नेतृत्वको तीन सदस्यीय समिति केही दिनअघि सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डा पुगेर प्रधानसेनापतिसहित नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको हो।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सुझाव दिन प्रेमराज कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्व एआईजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्। समितिलाई आवश्यक कर्मचारी सहयोगसमेत उपलब्ध गराइएको छ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार छलफलमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा नेपाली सेनाको परिचालन, जिम्मेवारी, आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका सैनिक अधिकारीहरूको भूमिका, उपलब्ध प्रमाण तथा बयानबीचको सम्बन्ध र भविष्यमा यस्ता आन्दोलनमा आउन सक्ने सुरक्षा चुनौतीका विषयमा विस्तृत छलफल गरिएको थियो।

समितिले यो छलफल बयानका रूपमा नभई प्रतिवेदन तयार पार्न आवश्यक जानकारी संकलनका लागि गरिएको स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयमा पर्याप्त स्थान नभएकाले समितिका सदस्यहरू स्वयं जंगी अड्डा पुगेर सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको जनाइएको छ।

यसअघि जाँचबुझ आयोगले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार सचिवालय र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाका चार अधिकारीलाई सैनिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। अध्ययन समितिले उनीहरूको भूमिकाको मूल्यांकन गर्दै कसलाई कस्तो कारबाही उपयुक्त हुन्छ भन्नेबारे सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ।

यसक्रममा समितिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयमा पनि पुगेर छलफल गरिसकेको छ। नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसँग पनि छलफल गरिएको थियो। प्रहरी परिचालन, कमजोरी, क्षतिको कारण र भविष्यमा यस्ता घटनाको व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा समितिले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूसँग राय लिएको जनाएको छ।

समितिलाई नयाँ व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार भने छैन। यसअघि आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि कस्तो प्रकारको कारबाही गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे मात्रै राय दिन सक्ने कार्यादेश समितिले पाएको छ।

प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा समितिले विभिन्न मुलुकका आन्दोलन र त्यसपछि सुरक्षाकर्मीमाथि गरिएका कारबाहीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरेको छ। श्रीलंका, इन्डोनेसिया, केन्या, फ्रान्स, चिली, हङकङ र ट्युनिसियाका उदाहरण अध्ययन गरिएको समितिले जनाएको छ।

विशेषगरी इन्डोनेसिया र केन्याको अनुभवलाई प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तयारी छ। ती देशहरूमा आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग भएपछि केही सुरक्षा अधिकारीमाथि आन्तरिक वा विभागीय कारबाही भए पनि अधिकांश घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मीविरुद्ध फौजदारी अभियोजन नभएको अध्ययनले देखाएको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले भविष्यमा यस्ता आन्दोलनका बेला सुरक्षाकर्मी परिचालनका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्ने, जिम्मेवारी निर्धारणको मापदण्ड तय गर्नुपर्ने तथा सुरक्षा निकायको उत्तरदायित्व प्रणालीलाई थप स्पष्ट बनाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

सरकारले दिएको समयसीमा नजिकिँदै जाँदा समितिले प्रतिवेदन लेखनलाई तीव्र बनाएको छ। समितिका अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीले तोकिएको समयभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको बताएका छन्।