काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनबाट सभापति रवि लामिछानेलाई निर्विरोध चयन गर्नुका साथै पार्टी र सरकार दुवैमाथि प्रभाव पार्ने व्यापक अधिकार प्रदान गरेको छ। नयाँ विधानअनुसार सभापति लामिछानेले १२ पदाधिकारी, ३१ सचिवालय सदस्य र ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने अधिकार पाएका छन्।

त्यतिमात्र होइन, पार्टी विधानमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि समेत सभापतिको नीतिगत नियन्त्रण रहने व्यवस्था गरेको छ। सभापतिको निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकार पनि विधानमा समावेश गरिएको छ।

रास्वपाले गत पुसमा भएको पार्टी एकताकै क्रममा बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति गरेको थियो। त्यसअनुसार निर्वाचनपछि उनी प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए।

तर, नयाँ विधानको दफा ११(क)(अ)(३) मा पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नभए पनि संसदमा पार्टीको नीति, सिद्धान्त र निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु संसदीय दल, दलका नेता तथा सांसदहरूको अनिवार्य दायित्व हुने उल्लेख छ।

यस्तै, दफा ६८(१)(ङ) मा सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरे संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ।

‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का लागि व्यवस्था : रास्वपा

विधान संशोधनमा संलग्न एक पदाधिकारीका अनुसार सरकार पार्टीको नीतिअनुसार सञ्चालन होस् र प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी नबनोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

उनका अनुसार सत्तामा पुगेपछि शक्ति र स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले पार्टी नेतृत्वले सरकारलाई नीतिगत रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने संयन्त्र आवश्यक ठानिएको हो।

महामन्त्री विपिन आचार्यले पनि पार्टीको नीति र योजनाभन्दा बाहिर गएमा मात्र सभापतिले उक्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार विधान कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर नभई दीर्घकालीन संस्थागत सोचका आधारमा निर्माण गरिएको हो।

बालेन पक्षको असन्तुष्टि

यद्यपि प्रधानमन्त्री बालेन शाह निकट नेताहरूले भने उक्त व्यवस्था महाधिवेशनमा छलफल नै नगरी अन्तिम समयमा विधानमा थपिएको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूका अनुसार महाधिवेशनमा प्रतिनिधिलाई वितरण गरिएको मस्यौदामा संसदीय दलको नेता फिर्ता बोलाउने व्यवस्था थिएन। अन्तिम रूपमा पारित विधानमा सहमतिविपरीत नयाँ प्रावधान समावेश गरिएको उनीहरूको दाबी छ।

बालेन पक्षका केही नेताले महाधिवेशनका क्रममा विधान प्रतिनिधिहरूलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध नगराइएको र बन्दसत्रमा पूर्ण रूपमा प्रस्तुतसमेत नगरिएको आरोप लगाएका छन्।

केन्द्रीय सदस्यहरू नै बेखबर

रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गणेश कार्कीले उक्त प्रावधानबारे आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अर्का केन्द्रीय सदस्य सुदीप ढकालले पनि विधानमा भएका अन्तिम संशोधनबारे आफूले समाचारमार्फत मात्र जानकारी पाएको बताएका छन्।

यद्यपि पार्टीले नयाँ विधान कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। पार्टी नेतृत्वका अनुसार सभापतिले प्रधानमन्त्री वा संसदीय दलका नेतालाई जुनसुकै अवस्थामा होइन, पार्टीको नीति र निर्णयविपरीत काम गरेको अवस्थामा मात्र पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन्।