काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १७ जनालाई विभिन्न कसुरमा दोषी ठहर गरेसँगै अब उनीहरूले पाउने सजायबारे चासो बढेको छ। अदालतले सजाय निर्धारण गर्न बाँकी रहे पनि उनीहरूमाथि लागेको कसुरअनुसार कैद र जरिवानाको व्यवस्था भने कानुनमै स्पष्ट छ।

अदालतले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत ९ जनालाई संगठित अपराधमा दोषी ठहर गरेको छ। संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अनुसार आपराधिक समूहसँग मिलेर वा त्यसको निर्देशनमा अपराध गर्ने व्यक्तिलाई न्यूनतम तीन वर्ष कैद र दुई लाख रुपैयाँदेखि जरिवाना हुन सक्छ। कसुरको प्रकृति गम्भीर भएमा सजाय अझ बढ्न सक्छ।

यस्तै, अदालतले टोपबहादुर रायमाझी, टेकनारायण पाण्डे, इन्द्रजित राईसहित आठ जनालाई राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गरेको छ भने केहीलाई उक्त कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले राज्यविरुद्धका अपराधमा कसुरको गम्भीरताअनुसार तीन वर्षदेखि जन्मकैदसम्मको सजायको व्यवस्था गरेको छ।

बिचौलिया सानु भण्डारीसहित सात जनालाई ठगी कसुरमा पनि दोषी ठहर गरिएको छ। सरकारी निकायलाई ठगी गरेको प्रमाणित भएमा १० वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्छ। अन्य प्रकारको ठगीमा सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

सानु भण्डारी सरकारी कागजात किर्ते कसुरमा पनि दोषी ठहर भएका छन्। यस्तो कसुरमा अधिकतम १० वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ।

अदालतले अधिकांश अभियुक्तलाई एकभन्दा बढी कसुरमा दोषी ठहर गरेको भएकाले सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसुरको प्रकृति, भूमिका र कानुनी व्यवस्थाका आधारमा अन्तिम फैसला हुनेछ। अहिले दोषी ठहर भइसके पनि सबै अभियुक्तको सजाय भने अदालतले छुट्टै आदेशमार्फत निर्धारण गर्नेछ।