काठमाडौं । समूहमा उपस्थित भएर विषयगत बहस गर्न सक्दैन । फेसबुक नै उनको धरातल हो । नत राजनीतिक संस्कार छ नत संसदीय गरिमाको ख्याल छ । रास्वपा कुनै सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र योजनामा चलेको जमात थिएन । एमाले, काँग्रेस, माओवादीबाट गएका अनुहार अवसरको खेती गर्ने नै धेरै थिए । जो रास्वपा भनेर लागे तिनैलाई सभापति रवि लामिछाने लत्याउँदा प्रधानमन्त्री पदकै लागि मात्र एक भएका बालेन्द्र प्रवृत्तिकै कारण अब रास्वपा भत्कने अवस्थामा छ ।
काम गर्नेले गल्ती गर्छ । बालेन्द्रले यो बेला पुरानालाई चिढ्याएर रास्वपाको नत संगठन बलियो हुन्छ नत सररकारले स्यावासी पाउँछ । पदीय गरिमा बचाउन नसक्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री छ । आफ्नै नीति तथा कार्यक्रममा उही बस्दैन । राष्ट्रको सान राष्ट्रिय पहिचानको ख्याल गर्दैन । पार्टी अधिवेशनमा जाँदा राजश्वको दायरामा नआएको रिसोर्टमा बस्छ आफ्नो समूहको पौरख लुकाउन सिसीटीभी बन्द गराउँछ काम गर्ने कर्मचारीलाई बिदा दिन लगाउँछ । यही हो तिम्रो बाउको पेवा देश होइन भनेर पुरानालाई गाली गर्छ । पदीय शिष्टता सभ्यता संस्कार लत्याएपछि विश्वास गुम्छ । खोई महंगी नियन्त्रण भएको कति जना कालो बजारिया पक्राउ परे ? जनताले राहत के पायो ? एउटा मन्त्री ठेकेदारको खुट्टा भाच्छु भन्छन्, अर्को सञ्चारमन्त्री पत्रपत्रिका बन्द गराएर साम्राज्य चलाउँछु भन्छन् । शिक्षा क्षेत्र त्यस्तै छ । मन्त्रालयको निर्देशन निजी स्कुलको सञ्चालकहरूले लत्याए । एसइइको नतिजा छाटो समयमा आयो । गल्तीका प्यारा बढ्यो कक्षा १२ को स्थिति यही छ । देखिएका यस्ता सयौं गल्ती छन् । प्रधानमन्त्री पदले रोष्टममा उभिएर नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्छ । सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लाग्यो, वैकल्पिक व्यवस्था छैन । लाखौं मान्छेको बिजोग छ ।
आफैं सम्पत्तिको श्रोत खोल्दैन अरुको श्रोतको चासो लिन्छ । रु ७ अर्ब ६५ करोडको पासपोर्ट काण्डको छानविनमा जर्मन कम्पनीलाई कस्दा फ्रान्सेली कम्पनी चोखो कसरी हुन्छ ? महाधिवेशनमा सहभागी भएको छ । पदाधिकारी छनोट नगर्दै आफ्नो टिमको सूचि सभापतिलाई बुझाएर देश बनाउन आउँदा ३० प्रतिशत मतले चुनेको पदाधिकारी वैद्य हुन्छ हुन्न बुझ्दैन ? नेपालले कस्तो प्रधानमन्त्री पाएको हो ? जसले गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन भन्ने गीत पनि गाएका छन् । चुनाव जितेपछि त्यही वर्गमाथि डोजर लगायो । मकै पोलेर बेच्ने ठेलामा तरकारी बेच्ने सर्वहारा वर्गको हुर्मत लिएको छ । सामाजिक न्यायको उदार अर्थतन्त्रभित्र प्रधानमन्त्रीका कमजोरीको चाङ कति लाग्ने हुन् । त्यसकारण संसदीय मर्यदा विधिको शासनलाई जोगाउन अध्यादेशमा भर नपर ।