काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई हालका लागि कुनै पनि नयाँ कामकारबाही अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। अदालतले आयोगले गरिरहेका सबै गतिविधि यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०६३/६४ यताका उच्च सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले प्रारम्भिक कामसमेत अघि बढाइसकेको थियो।

आयोग गठनविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले आदेशमा कसैलाई पनि सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य नपार्न तथा हालसम्म पेस भएका विवरणमाथिको छानबिनसमेत यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, आयोगलाई कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न वा त्यस्तो प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि आदेश दिइएको छ। साथै, मुद्दाको थप सुनुवाइ तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा गर्न पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २ गतेको निर्णयअनुसार गठन गरिएको उक्त आयोग असंवैधानिक रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतको यो आदेशसँगै सम्पत्ति छानबिन आयोगका कामकारबाही हालका लागि स्थगित भएका छन् भने आयोगको संवैधानिक वैधताबारे अब पूर्ण इजलासले अन्तिम निर्णय गर्नेछ।