काठमाडौं– सरकारले संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यससम्बन्धी निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदका लागि स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था पुनः लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।

संशोधित व्यवस्था नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन्।

यसअघि जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सरकारी खर्च कटौतीको नीति अन्तर्गत सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेता गणेश पराजुलीका अनुसार मंगलबार प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा भएको छलफलमा सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने विषयमा सहमति जुटेको थियो।

यसअघि संघीय संसद् सचिवालयले पनि सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा पुनः उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै सरकारसँग निरन्तर पहल गर्दै आएको थियो। केही सांसदहरूले पनि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो संसदीय कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्दै आएका थिए।