काठमाडौं । काँग्रेस र एमालेले मिलेर खाने कसम खँदा त्यो बेला माओवादीले खोतलेको नक्कली भुटानी शरणार्थी फाइलले डोमका धेरैले राहत ठाने । तर काँग्रेस, एमालेकै न्यायाधीशहरूले तीनको ठगी र अपराध छुट दिन सकेनन् । न्यायिक हिरासतले कति जोगिए कति परे । तर प्रतिक थापाले पैसा पचाए, जेल मुक्त भए । एमाले काँग्रेस मिलेर चलाएको राज केन्द्रमा जेनजी आन्दोलनका नाउमा खराने समूहले खोसे पनि सातै प्रदेशमा रमिता थियो । असार २९ गतेबाट त्यो पनि भत्केको छ । सुदूरपशिचमबाट शुरु भएको अभियान कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी हुँदै बागमती, कोशी र मधेशमा पनि चम्कने छ । हिजो प्रचण्डलाई स्वर्ग र नर्क सँगै जाने विश्वास दिलाएका जाली केपी ओलीको भ्रममा पर्न नकेपाका सत्ता प्रेमीहरू हतारिएका छन् । पद र कुर्सी बिना अड्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका प्रचण्डर माधव गुठीलाई काँग्रेसले खेलाउँछ कि एमालेले पार्टीका नाउमा मिलाउँछ त्यो निश्चित छैन । किनकि सुदूरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी, बागमती प्रदेशमा एमाले माओवादी मिल्दा सरकार सहज हुन्छ भने कोशी, गण्डकी, र मेधशमा अरु दलको साथ लिनुपर्छ । काँग्रेसले चार प्रदेशको नेतृत्व गरेको छ, कोशी, लुम्बिनी, कणौलीमा एमाले, मधेश, गण्डकी, बागमती र सुदूरपश्चिममा काँग्रेस, छ । काँग्रेसले बजेट प्रस्तुतीमा बदमासी गर्दा यो खिचातानी भएको हो । काँग्रेस र एमालेका स्वार्थमा साक्षी बस्न प्रचण्ड जति सहज छन् काँग्रेस र एमालेका गुटगत भाग वण्डामा रमाउने धेरै छन् । मुख्यमन्त्री पद सबैले ताक्ने जनताको काम गर्न नपर्ने संस्कृतिको शुरुवात गर्ने नेकपा एमालेकै ओली मण्डली थियो । आफ्नो स्वार्थका लागि सत्ता उलट पुलट पार्ने काम ओली सहूले नै गर्ने हो । पार्टीमा सामूहिक नेतृत्वको नाउमा एकलौटी शासन चलाएका ओलीलाई उनकै विश्वासप्राप्तहरूले त्यागेको रिस प्रदेश सरकारमा मन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा रहेकामाथि साँध्न पाउने भएका छन् । प्रचण्डलाई लिएर मात्र होइन मधेशमा जनमत, लुम्बिनीमा जनमत वा राप्रपा, गण्डकीमा राप्रपालाई मिलाएर एमालेको कब्जामा मुख्यमन्त्री पार्ने प्रयासमा अ‍ोली छन् ।

प्रचण्डमा सत्ताको राप
नेकपाले जबर्जस्त सरकारमा जानै पर्ने बाध्यता आयो भन्दैछ । केन्द्रको शक्ति कमजोर छ त्यो बेला प्रदेशमा शासक बन्दा राजनीति फाइदा हुने आशा गरे पनि स्थानीय तह एमाले र नेकाकै कब्जामा गएकाले नेकपा फर्कनु पर्दैन । किनकि त्यहाँ एकीकरणको भागवण्डाले पूर्णता पाएकै छैन । केन्द्रमा संघीयताका विरोधी शासक छन् । संघीयता खारेज गर्ने निर्णय रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन गरेको छ । घण्टीलाई देखाउन र संघीय शासनको मर्म बुझाउनका लागि पनि हिजो सत्ताका लागि मिलेका दुई पार्टीबीचमा फाटो आउनु हुँदैन तर फाटोले एक अर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा प्रदेश राजनीति अस्थिरताको जड बन्यो । आफ्नै पार्टीमा बहुमत पदाधिकारीबाट अस्वीकृत एमालेका अध्यक्षले आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई तह लगाउने मौका पाएका छन् । ओलीलाई पार्टी कहाँ कसरी र किन धरासायी भयो त्यसको चिन्ता छैन किनकि उनी आफू ठालू बन्नका लागि पार्टीले पाउने मुख्यमन्त्री र मन्त्री पद त्याग्न सक्छन् । ओलीको दाश बनेर उपाध्यक्ष पद पाएका रामबहादुर थापा प्रतिको विश्वास समेत टुुट्ने अवस्थामा छ । थापा संयोजक रहेको एमालेको सुझाव संकलन कार्यदलमा ८६ प्रतिशत मत ओलीको विकल्पको पक्षमा देखि देखि कसरी साथ दिनु ? यो स्थितिमा प्रदेश सरकारको भाँडभैलोमा नेकपाका संयोजक आराम गर्ने थाङ्नो तयार भएको छ ।

काँग्रेस अमिलिँदै चित्त बुझाउँदै
उप सभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले अध्यक्ष केपीसँग गरेको वार्ता अर्थहिन भयो । देउवाका विश्वासप्राप्त कमलबहादुर शाहले प्रस्तुत गरेको बजेटले सुपमा एमाले मन्त्री बर्खास्तीमा परे । कर्णालकिा काँग्रेसी मन्त्रीको सामूहिक राजनीनामाले मधेशलाई छोएन तर पद बचाउन नसक्ने अवस्थामा गण्डकी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पुगेका छन् । काँग्रेस, एमालेले मौका पर्दा उपयोग गर्ने मात्रै हुन् । एमाले र पूर्व माओवादी मिल्दा सहज सरकार गठन हुने कर्णाली, सुदूरपश्चिम, कोशी, लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार बन्छ । काँग्रेस र माओवादी मिल्दा सहज हुने गण्डकी, बागमती, सुदूरपश्चिम हुन् । काँग्रेसमा देउवा पक्षलाई पाखा लगाउन पनि सत्ता भन्दा पार्टी महाधिवेशन महत्वपूर्ण बन्दैछ । ओलिको हैकममा रमाउने की काँग्रेसलाई हप्काएर आफू बलियो हुने भन्ने कुरा प्रचण्डको टिममा निर्भर छ ।