Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

सरकारले माग बेवास्ता गरेपछि धनगढीमा डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह सुरु

काठमाडौं । सरकारले विगतका सम्झौता तथा आफूले उठाएका मागप्रति चासो नदिएको भन्दै डा. गोविन्द केसी धनगढीमा अनशन बस्न पुगेका छन्। उनले बिहीबार दिउँसो ३ बजेदेखि सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन्।

बुधबार धनगढी पुगेका डा. केसी हाल धनगढी उपमहानगरपालिका–१ स्थित एलएन चोकको श्रीकृष्ण मन्दिर धर्मशालाको कोठा नम्बर २११ मा बसेका छन्। अनशन सुरु गर्नुअघि स्थानीय बासिन्दाले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनमा असर पर्न सक्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए।

यसैबीच, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्रबहादुर चन्दले पनि स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौंमै अनशन बस्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले कैलालीमा स्वास्थ्य जटिल बने उपचार व्यवस्थापन कठिन हुन सक्ने बताएका थिए।

डा. केसीले सरकारलाई साउन ५ गतेसम्म आफ्ना पाँचबुँदे माग पूरा गर्न समय दिएका थिए। तर सरकारले कुनै पहल नगरेपछि पुनः सत्याग्रहमा बस्न बाध्य भएको उनका तर्फबाट विजयबाबु शिवाकोटीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारकै हुने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

उनका प्रमुख मागमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, चिकित्सा शिक्षालाई पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था, निजी मेडिकल कलेजमा सिट वृद्धि तथा छात्रवृत्ति कटौतीसम्बन्धी निर्णय खारेज, चिकित्सा शिक्षा आयोग र शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका विवादित नियुक्ति बदर तथा सुदूरपश्चिमलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र रोजगारीका पूर्वाधार विस्तार रहेका छन्।

डा. केसीले आफू मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको विरोधमा नभई त्यसको शीघ्र सञ्चालन र सुदृढीकरणको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्दै विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक वा व्यावसायिक स्वार्थको केन्द्र बनाउन नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

उता, गेटास्थित शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला डा. केसीको अनशनले प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै स्थानीयस्तरमा विरोधसमेत बढ्न थालेको छ। सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनमा अवरोध नपुग्ने गरी आन्दोलन गर्नुपर्ने सुझावहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।


सम्बन्धित समाचार