काठमाडौं । नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन अन्त्य भएपछि नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकार संयुक्त रूपमा गठन गर्ने समझदारी बनेको छ। दुवै दलका शीर्ष नेताबीच भइरहेको निरन्तर संवादपछि प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने सहमति जुटेको नेताहरूले बताएका छन्।

सहकार्यको खाका तयार गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच निरन्तर छलफल भइरहेको छ। छलफलमा एमालेबाट वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र महासचिव शंकर पोखरेल तथा नेकपाबाट वर्षमान पुन र प्रमेश हमाल सहभागी छन्।

स्रोतका अनुसार सहमतिअघि प्रचण्डले कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। उनले तीन दलको सहभागितामा प्रदेश सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए, जुन मधेस प्रदेशमा अपनाइएको मोडेलसँग मिल्दोजुल्दो थियो। तर कांग्रेसका सभापति गगन थापाले प्रदेश सभामा प्रतिपक्षविहीन अवस्था सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखेपछि उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

त्यसपछि एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठनका विषयमा औपचारिक छलफल सुरु भएको हो। नेकपाभित्रकै केही नेताले पनि एमालेसँग सहकार्य गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि दुवै दलले वार्ताका लागि प्रतिनिधि टोली गठन गरेका थिए।

नेकपाका नेता वर्षमान पुनले प्रदेश सरकार गठनमा एमालेसँग सहकार्य गर्ने सहमति भएको पुष्टि गरेका छन्। एमालेका प्रवक्ता तथा उपमहासचिव लेखराज भट्टले पनि दुवै दल मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

कुन प्रदेशमा कसको दाबी?

दुवै दलबीच सहकार्यको सहमति भए पनि कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन।

एमालेले कोशी, लुम्बिनी, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ। हाल कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमालेकै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ।

यता, नेकपाले बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। यदि कर्णालीमा एमालेले नेतृत्व कायम राख्ने भए गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व नेकपालाई दिन सकिने सम्भावनाबारे पनि छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

कोशी र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नेकपाले दाबी गरे पनि कोशी प्रदेशको सरकार संविधानको धारा १६८(५) अनुसार गठन भएकाले त्यहाँको अवस्था फरक रहेको नेताहरू बताउँछन्।

मधेस प्रदेशमा भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले र नेकपा दुवै सहभागी छन्। त्यस प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरणबारे भने अझै स्पष्ट निर्णय भइसकेको छैन।

दुवै दलले प्रदेश सरकारको भागबन्डा टुंग्याउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। कार्यदलले मापदण्ड र नीति तय गरेपछि कुन दलले कुन प्रदेशको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा अन्तिम सहमति हुने नेताहरूको भनाइ छ।

एमालेका उपमहासचिव लेखराज भट्टले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा अझै कुनै अन्तिम निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।