देखियो त जान्नेलाई छान्ने र हामी पढेलेखेकाहरूको अर्थ र प्रशासन रणनीति । संविधानले गरेको व्यवस्थाको ख्याल नत हिजोकाले गरे नत आजकाले गरे । लोकतन्त्र भनेको छ जहाँ त्यहाँ आतंक छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत जस्ता सेवाहरूमा हिजो कर थिएन । अर्थमन्त्रालयमा पिएचडी गरेकाहरू पनि अर्थमन्त्री थिए । काँग्रेसलाई कमिशन विचौलिया पथको शुरुवात गर्ने भन्दा भन्दै एमालेका केपी ओलीको दोस्रो शासन काल त झन् डरलाग्दो माफियाको जालो विस्तार भयो । त्यही विकृतिका विरुद्ध लडेको रास्वपा आफैं महा घुस्याहा र लुटाहाका रुपमा एकाएक चर्चित थियो । विदेशीको ऋण लिँदैनौ भन्दा भन्दै अर्थमन्त्रीले एडिबी ऋणको लिएकै छन् । जनता सताएकै छन् । सरकारी अस्पतालको विकल्प निजी अस्पतालको उपचार र सेवा समेत बन्द गर्न डाक्टरले विरामीको जाँच शुल्क लिँदा ३ प्रतिशत कर जो विरामी छ उसैले तिर्नु पर्ने बनाएपछि यो खराने ग्याङ कति जनसेवी र उद्दार रहेछ त्यो पनि देखायो । जान्नेलाई छान्दा यस्तै हुन्छ । जो समस्याको छानविनमा प्रत्यक्ष बस्न सक्दैन । पिडा सुन्न सक्दैन । त्यस्तो व्यभिचारी प्रधानमन्त्री भएपछि कसरी देश अगाडि बढ्छ ? दिनको संकेत विहानीले गर्छ । बालेन्द्र सरकारको अराजकताको पहिचान सत्ताको एक सय दिनमै देखियो । किनकि समस्या एकै पटक बल्झाउने काम सरकारले नै गरेको हो । सर्वत्र विरोध भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको कर प्रधानमन्त्रीले फेसबुकबाट हटाए पनि व्यवहारिक रुपमा अस्पताल र विद्यालयले उठाइरहेका छन् ।
जान्ने र छान्नेले गरेका नियुक्ति कतै मेरिडका होइनन् । विधि, ऐन, कानुनको ख्याल नगर्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई घनघोटी बञ्चरो गर्ने भन्दा राज्य श्रोत लुट्ने मण्डलेहरूलाई दोहोरो भत्ता हजम गर्न रोक्का गर्दा कस्तो कोलाहल भयो । त्यो देखिएकै हो । विश्व विद्यालयबाट पनि पेन्सन प्रज्ञाबाट पनि भत्ता हजम गर्ने नैतिकवानहरूलाई सघाउन रास्वपाले गरेका उपकुलपति, सदस्य सचिव, प्रज्ञा सदस्य कस्ता छन्, त्यो देखियो । उमेरले नेटो काटेका वृद्ध सत्ता लुछाचुँडीले खग्रास भएको वायुसेवा निगममा कार्यकारी बनाएर उकास्ने आशा राख्नु अर्को लाजमर्दो हो । आफ्नालाई छान्ने भन्नेहरूले कहाँ कहाँ आफन्त खटाए त्यो देखिएकै छ । सरकार छ, तर सरकार जनतामा शान्ति होइन आतंक फैलाउँदैछ । प्रशासनिक क्षेत्र एकपछि अर्को पीडामा छ । सुकुम्बासीमाथि राज्य कसरी लाग्यो, त्यो छर्लङ्ग भएको छ । देखियो जान्ने र छान्नेको पौरख । निजामती क्षेत्र आतंकित छ । सरकार र संसद बन्द गरेर रमिता देखाउँदैछ । अध्यादेशबाट देश चल्दै गर्दा पनि कसैले सडकमा आउने आँट गरेन । पुरानाको होस गुमेको छ । खाइपाई आएको नियमित खर्च तीनको आएकै छ । कमिशन मिलेकै छ । कमाएको सबै पचाउन सम्पत्ति छानविन गर्न दिइएन । न्यायाधीशहरू सेनाका ठालुहरू वर्तमान नवधनाढ्यहरूको सम्पत्ति छाविन नगर्ने पुराना नेता प्रशासकको मात्र गर्न खोज्दा सर्वोच्च अदालतले रोकेकै छ । लोकतन्त्रमा हुने यस्तै हो जहाँ नेता जोगाउने जनता तड्पाउने बाहेक उपलब्धी छैन ।