काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राहदानी छपाइ ठेक्का प्रकरणमा सरकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको भन्दै तत्काल सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। पार्टीले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा पारेर ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित पार्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै सरकारको निर्णय प्रक्रिया र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले राहदानी खरिदजस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौम पहिचानसँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा सरकारले लिएका निर्णय पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनसम्मत हुनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार सार्वजनिक भएका विवरणहरूले राहदानी खरिद प्रक्रियामा सरकारको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनले कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई विवादमा तानेर ठेक्का रद्द गर्ने प्रयास भएको आरोप लगाउँदै त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन सरकारसँग माग गरे।

प्रवक्ता चालिसेले सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारले पछिल्लो समय आफ्नै प्रतिबद्धताविपरीत काम गरिरहेको आरोप लगाए। उनले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका घटनाहरू लगातार सार्वजनिक भइरहेका भन्दै सरकारले नैतिक र राजनीतिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताए।

उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, सरकारका केही सल्लाहकार तथा राहदानी ठेक्कासँग जोडिएको फ्रान्सेली कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे सञ्चारमाध्यममा उठेका प्रश्नको पनि स्पष्ट जवाफ दिन सरकारलाई आग्रह गरे। साथै जर्मन कम्पनीसँगको विवादको वास्तविक कारण सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक नगरेको उल्लेख गर्दै एउटा कम्पनीबाट अर्को कम्पनीतर्फ जानुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए।

कांग्रेसले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिमाथि सरकारले प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक निकाय र संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गर्दा सरकारले निष्पक्षताको सट्टा राजनीतिक पक्षधरतालाई प्राथमिकता दिएको आरोप कांग्रेसको छ। प्रवक्ता चालिसेले सार्वजनिक पदमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने पार्टीको स्पष्ट धारणा रहेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा उनले सुकुम्बासी तथा भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापनमा पनि सरकारले दोहोरो नीति अपनाएको आरोप लगाए। वास्तविक सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै तत्काल प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न उनले माग गरे।

सरकार नागरिक अधिकारको संरक्षणभन्दा उल्टै असंवैधानिक गतिविधितर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मापदण्डमा सरकार असफल हुँदै गएको दाबी गरेको छ।