काठमाडौं । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी तथा संस्थालाई २१ दिनभित्र इजाजतपत्र (लाइसेन्स) का लागि आवेदन दिन आग्रह गरेको छ।

विभागले बिहीबार सूचना जारी गर्दै मालपोत ऐन, २०३४ तथा मालपोत नियमावली, २०३६ (आठौँ संशोधन) बमोजिम यस्तो कारोबार गर्न चाहने संस्थाले अनिवार्य रूपमा इजाजतपत्र लिनुपर्ने जनाएको हो।

विभागका अनुसार नेपाल सरकारको २०८२ असोज २७ गतेको राजपत्र सूचनाअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र घोषणा गरिसकिएको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार एकपटकमा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इच्छुक फर्म, कम्पनी वा संस्थाले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र विभागको अनलाइन प्रणालीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ।

आवेदन मालपोत नियमावलीको अनुसूची–८ मा उल्लेख गरिएका कागजात तथा प्रमाण स्क्यान गरी तोकिएको ढाँचामा पेस गर्नुपर्नेछ।

इजाजतपत्रका लागि कारोबारको सीमाअनुसार दस्तुर पनि निर्धारण गरिएको छ। एकपटकमा ५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्न चाहने फर्म, कम्पनी वा संस्थाले ५ लाख रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्नेछ। ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्न चाहनेका लागि भने १० लाख रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

विभागले यसअघि २०८२ कात्तिक २८ गतेको सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदन दिएका तर २०८३ असार मसान्तसम्म इजाजतपत्र नलिएका फर्म, कम्पनी वा संस्थाले पनि पुनः आवेदन दिनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ।

अनलाइन आवेदनपछि सबै कागजातको एक–एक प्रति प्रिन्ट गरी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। साथै, कम्पनी वा संस्थाका सञ्चालक सदस्यहरू आपराधिक गतिविधिमा संलग्न नरहेको व्यहोरासहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अपराध सूचना अभिलेखालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्र पनि अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।