काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसलाको पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। यससँगै कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकता सम्बन्धी बहसले नयाँ कानुनी मोड लिएको छ।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको हो।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते निवेदन दर्ता गर्दै अघिल्लो फैसलामा कानुनी तथा तथ्यगत त्रुटि रहेको दाबी गरेका थिए।

विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि उनीहरूले पुनरावलोकनको माग गरेका थिए। निवेदनमा न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासबाट भएको फैसला स्थापित कानुनी सिद्धान्त, नजिर तथा प्रचलित कानुनसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ।

यो विवाद नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनपछि निर्वाचित सभापति गगन थापाको नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता प्रदान गरेपछि सुरु भएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले गत वैशाख ४ गते आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै गगन थापा नेतृत्वलाई आधिकारिक मान्यता दिएको थियो।

अब सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएसँगै यसअघि भएको फैसलामाथि पुनः विस्तृत सुनुवाइ हुने भएको छ। त्यसबाट आउने अन्तिम निर्णयले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादको कानुनी टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।