काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बागमती प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने औपचारिक निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्ता समीकरणको दौडबाट बाहिर रहने निर्णय गरेको हो।

सांसद कुमारी स्याङ्तानका अनुसार पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्देशनअनुसार प्रदेश संसदीय दलले सर्वसम्मत रूपमा सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। राप्रपाको यो निर्णयसँगै बागमती प्रदेशमा सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।

मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँ नेतृत्वको सरकार संकटमा परे पनि नयाँ सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागेको छैन। एमाले र नेकपाबीच भएको सहमतिअनुसार बागमतीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाउने समझदारी भए पनि एमालेभित्रै नेतृत्वलाई लिएर मतभेद देखिएको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र केही नेताहरू प्रदेश संसदीय दलका नेता जेएन थपलियाको सट्टा किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने पक्षमा छन्।

किरण थापाले राप्रपाको समर्थनमा सरकार गठनको दाबी गर्ने तयारी गरेका थिए। दुई दिनअघि नै उनले राप्रपाका केही सांसदको समर्थन पाएको दाबी गरिए पनि पार्टीको पछिल्लो निर्णयले उनको सम्भावना तत्कालका लागि कमजोर बनेको छ।

बागमती प्रदेशसभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। स्रोतका अनुसार उनीहरू कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने विषयमा आन्तरिक रूपमा विभाजित थिए। केही सांसदले किरण थापालाई सहयोग गर्ने संकेत गरे पनि केन्द्रको निर्देशनपछि उनीहरू पछि हटेका छन्।

यता मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले आफ्नो सरकार जोगाउन विभिन्न दलसँग छलफललाई तीव्र बनाएका छन्। उनले दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) लाई सरकारमा सहभागी गराइसकेका छन्।

स्रोतका अनुसार बानियाँ राप्रपालाई पनि सरकारमा ल्याउन इच्छुक छन्। त्यसका लागि आफ्नै पार्टीका केही मन्त्रीलाई हटाएर राप्रपालाई स्थान दिनसमेत तयार रहेको बताइएको छ। राप्रपाका पूर्वसभामुख भुवन पाठकसहित केही सांसद बानियाँलाई सहयोग गर्ने पक्षमा रहे पनि पार्टीको औपचारिक निर्णयले त्यो सम्भावना तत्काल टरेको छ।

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ।

हाल कांग्रेससँग ३६, नेकपासँग २६, एमालेसँग २५, राप्रपासँग १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)सँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सांसद छन्।

बानियाँ नेतृत्वको सरकार जोगिन कांग्रेसबाहेकका साना दलहरूको समर्थन निर्णायक देखिन्छ। तर, नेमकिपाले अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने र कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने नीति दोहोर्याउँदै आएको छ।

त्यसैले राप्रपा सरकारबाहिर बस्ने निर्णय र नेमकिपाको तटस्थ अडान कायम रहँदासम्म बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण थप अनिश्चित बनेको देखिएको छ।