काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेर हद पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसहमतिका लागि पठाएको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो। तर, त्यसपछि मस्यौदामा ‘३०–५५’ सहित आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने केही व्यवस्था थप तथा परिमार्जन गरिएपछि कानुन मन्त्रालयले ती विषयमा पुनः अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आउन भनेको थियो।

सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पुनः सहमतिका लागि पत्र पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने आर्थिक दायित्वका विषयमा सहमति जनाउँदै मस्यौदा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ।

अर्थबाट सहमति पाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक पुनः कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा फर्किएपछि लोक सेवा आयोगमा पठाइने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी छ।

५८ वर्षे व्यवस्थासँग कानुनी टकराव

विधेयकमा ५५ वर्षे उमेर हद प्रस्ताव गरिए पनि कानुन मन्त्रालयका लागि भने २०४९ सालको निजामती सेवा ऐनमा रहेको ५८ वर्षे सेवा उमेर हद मुख्य चुनौती बनेको छ।

हालको ऐनअनुसार सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीले ५८ वर्षसम्म सेवा गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ। सोही आधारमा सरकारसँग सेवा सम्बन्ध कायम गरेका कर्मचारीको हकमा नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने कानुनी विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था लागू गर्दा सेवामा प्रवेश गर्दाको सेवा–सर्त, निवृत्तिभरण गणना, खाइपाई आएको सुविधा तथा कर्मचारीको सेवा सुरक्षाजस्ता विषय सम्बोधन गर्नु कानुन मन्त्रालयका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले यी विषय कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरेर टुंगो लगाउने बताएकी छन्।

उनले राजनीतिक तहमा छलफल आवश्यक परे सरकारभित्रै बसेर समाधान गरिने बताउँदै नयाँ निजामती सेवा ऐन बनेपछि धेरै समस्याको गाँठो फुक्ने दाबी गरेकी छन्।

मुख्यसचिव र सचिवको पदावधि पनि घटाइँदै

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अघि बढाएको विधेयकको मस्यौदामा कर्मचारीको उमेर हद र सेवा अवधिसँगै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको पदावधि घटाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट घटाएर २ वर्ष तथा सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गरिनेछ।

विशिष्ट श्रेणीका सचिव पदको दरबन्दी ६२ वटा रहेको छ। नयाँ व्यवस्था तत्काल लागू भएमा ५५ वर्षे उमेर हद, ३० वर्षे सेवा अवधि र प्रस्तावित पदावधिका कारण ठूलो संख्यामा उच्च तहका कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्।

उमेर हद लागू हुँदा हालका मुख्यसचिव गोविन्द कार्कीसमेत ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि अवकाशमा जाने अवस्था बन्नेछ। ६ सयभन्दा बढी दरबन्दी रहेको सहसचिव तहमा पनि करिब आधा कर्मचारी अवकाशमा जाने सम्भावना रहेको बताइएको छ।

यद्यपि, एकपटकका लागि प्रस्तावित व्यवस्था लागू भएपछि बाँकी कर्मचारीका लागि अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम रहने मस्यौदामा उल्लेख छ।

१५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जाने सम्भावना

सरकारले पुराना कर्मचारीको संख्या घटाउन स्वैच्छिक अवकाश योजना (भीआरएस) र अनिवार्य अवकाश योजना (सीआरएस) अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांकअनुसार हाल ५५ वर्षभन्दा माथिका करिब ७ हजार २०० कर्मचारी छन् भने ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका करिब ५ हजार २०० कर्मचारी छन्।

यी दुवै मापदण्ड पूरा गर्ने कर्मचारीको संख्या करिब ३ हजार रहेको छ। ५५ वर्षे उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था लागू भएमा १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी एकैपटक अवकाशमा जान सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको आकलन छ।

यसबाट संघीय निजामती सेवाको कर्मचारी संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउने देखिएको छ।

करिब ७ सय दरबन्दी कटौती हुने

नयाँ निजामती सेवा ऐनसँगै संघमा कार्यरत कर्मचारीको दरबन्दीसमेत घटाउने तयारी भइरहेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार सबै मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी दरबन्दी प्रमाणीकरण गर्दा करिब ७ सय कर्मचारीको दरबन्दी कटौती हुने देखिएको छ।

सरकारले यसअघि सुशासन र प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयको संख्या २१ बाट घटाएर १८ कायम गरेको थियो। १८ मन्त्रालयमा गरिएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले निजामती सेवामा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले कर्मचारीतन्त्रमा संरचनात्मक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्। विधेयकमा उमेर हद, सेवा अवधि, पदावधि, कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा विभागीय कारबाहीलगायतका विषय समेटिएको उनले बताएकी छन्।