काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभामा उपस्थित नभएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उनलाई सदनमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन औपचारिक रुलिङ गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीमाथि सभामुखले रुलिङ गरेको यो कदमलाई संसदीय मामिलाका जानकारहरूले लामो समयको प्रयासपछि चालिएको ‘अन्तिम अस्त्र’का रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर भारत र नेपालबीचको सीमा तथा भूमि अतिक्रमणसम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्री शाह विपक्षीको आलोचनामा परेका थिए। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै उनको प्रत्यक्ष जवाफ माग्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले सदनमा जवाफ दिए पनि विपक्षी दलहरू सन्तुष्ट भएका छैनन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

यसबीच सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग पटक–पटक भेटेर सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए। साउन २३ गते भएको करिब ४५ मिनेट लामो भेटमा समेत सभामुखले विपक्षीको निरन्तर अवरोधका कारण आफू अप्ठ्यारोमा परेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन आग्रह गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीले भने आफू आउने विषयमा ‘विचार गर्ने’ जवाफ दिएको बताइएको छ।

तर प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभएपछि सभामुखले भदौ १ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा औपचारिक रुलिङ गरेका हुन्।

सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ का नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका छन्।

यसअघि भने प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङ गर्न नमिल्ने धारणा सभामुखले राख्दै आएका थिए। विपक्षी दलहरूले पटक–पटक रुलिङको माग गरेपछि सभामुखले नियमावलीको नियम ३८ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै सदस्यलाई निश्चित दिन सदनमा उपस्थित हुन निर्देशन दिन आफूलाई अधिकार नभएको बताएका थिए।

जेठ १७ पछि एकपटक मात्रै सदन पुगे

जेठ १७ गतेको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि प्रधानमन्त्री शाह प्रतिनिधिसभामा एकपटक मात्रै उपस्थित भएका छन्। असार ३० गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि संसद् बैठकमा पुगेका उनी करिब २० मिनेटमै सदनबाट बाहिरिएका थिए।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका छैनन्।

यसअघि जेठ १ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदा पनि प्रधानमन्त्री शाह सदनमा पूरा समय बसेका थिएनन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका बेला उनी बीचमै बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको थियो।

संसदीय मामिलाका जानकारहरूले प्रधानमन्त्रीको यस्तो व्यवहारले संसद्प्रतिको उत्तरदायित्व र सदनको मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।

सभामुखमाथि पनि दबाब

प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सभामुख अर्यालमाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विपक्षी दलहरूले सभामुख सत्तारुढ दलनिकट भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई संरक्षण गरेको आरोप लगाएका थिए।

सभामुखले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रमुख सचेतकमार्फत पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रधानमन्त्री सदनमा नआएपछि अन्ततः औपचारिक रुलिङ गर्नुपरेको स्रोतको भनाइ छ।

संसदीय मामिलाका जानकार राजेन्द्र फुयाँलका अनुसार सभामुखको रुलिङपछि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ।

उनका अनुसार सभामुखले रुलिङ गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु पनि सभामुखकै दायित्व हो। प्रधानमन्त्रीले रुलिङको समेत अवज्ञा गरे प्रधानमन्त्रीसँगै सभामुखको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था आउन सक्छ।

प्रधानमन्त्री नआए के हुन्छ ?

जानकारहरूका अनुसार सभामुखको रुलिङपछि पनि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित नभए थप संसदीय प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ। संसद्का पूर्वमहासचिव सूर्यकिरण गुरुङका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खेद प्रस्ताव पारित गर्नेसम्मको अवस्था आउन सक्ने कानुनी सम्भावना छ।

यद्यपि विगतका संसदीय अभ्यासमा सभामुखले औपचारिक रुलिङ गरेपछि प्रधानमन्त्री सदनमा उपस्थित भएर प्रश्नको जवाफ दिने गरेका छन्। त्यसैले अहिलेको रुलिङपछि प्रधानमन्त्री शाह सदनमा उपस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्रीले भदौ १० गते प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने तयारी रहेको बताइएको छ।