काठमाडौं । बाराको सिमरामा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको घटनालाई लिएर सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्।

सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका सांसदले दोषीमाथि कडा कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय तथा जघन्य अपराध नियन्त्रणमा राज्यको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले गरिमा चौधरीको सालिक ठड्याएर मात्रै न्याय नहुने बताइन्। उनले पीडित परिवारसँग सरकारले गरेको सहमतिप्रति प्रश्न उठाउँदै राहत र सहमतिपत्रले दीर्घकालीन न्याय दिन नसक्ने धारणा राखिन्।

‘एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न सक्ला, राहतले क्षणिक पीडा कम गर्न सक्ला तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सक्दैन।’

उनले जघन्य अपराधका घटनालाई मिलापत्र गराउने वा अपराधीलाई संरक्षण गर्ने प्रयासमा संलग्नलाई समेत हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले अपराधको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा कारबाही हुनुपर्ने बताइन्। पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै प्रकृतिको अपराधका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै उनले बलात्कार तथा जघन्य महिला हिंसाका घटनामा कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बलावती शर्माले गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्। आफ्नै घरआँगनमा समेत छोरीहरू असुरक्षित हुनुपर्ने र पीडित परिवारले न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो।

शर्माले बालिकालाई न्याय र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

यसैबीच, रास्वपाकी सांसद अफ्साना बानुले जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिन्। आजीवन कारावासले अपराधीमा पर्याप्त डर सिर्जना गर्न नसकेका कारण हत्या र बलात्कारका घटना बढिरहेको उनको दाबी थियो।

रास्वपाका महामन्त्री एवं सांसद विपीन आचार्यले घटनापछि राज्य र समाजको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए। उनले मृतकका परिवार तथा अभियुक्तसँग सम्बन्धित भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए।

गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सरकार र स्थानीय प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले राहत वा औपचारिक सहमतिभन्दा दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर पीडित परिवारलाई न्यायको अनुभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

उक्त घटनाले बालिकाको सुरक्षा, जघन्य अपराधमा राज्यको जवाफदेहिता तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थामाथिको बहससमेत संसद्मा चर्काएको छ ।