हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन्। यसका लागि दिउँसो ४ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ।

मुख्यमन्त्री थापाले आइतबारदेखि नै विश्वासको मत लिने तयारी गरे पनि सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि र राप्रपाको आन्तरिक विवादका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। सोमबारका लागि पटकपटक बैठकको समय तोकिए पनि निर्धारित समयमा बैठक बस्न नसकेपछि विश्वासको मत लिने कार्यक्रम आजका लागि सारिएको हो।

सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाभित्रको विवाद अदालतसम्म पुगेपछि विश्वासको मत लिनुअघि विवाद समाधान गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले राख्दै आएको छ। राप्रपा बागमती प्रदेशकी सचेतक कुमारी तामाङले संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले सरकारलाई दिएको समर्थनविरुद्ध उच्च अदालत हेटौँडामा रिट दायर गरेकी छन्। अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

यसैबीच, सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेला सत्ता साझेदार नेकपाका सात सांसद अनुपस्थित भएपछि मुख्यमन्त्री थापा थप दबाबमा परेका थिए। मन्त्री नबनाइएको भन्दै असन्तुष्ट रहेका युवराज चौलागाईं, रुकु चौलागाईं, उर्मिला लामा, गङ्गा नारायण श्रेष्ठ, लक्ष्मण लम्साल र कृष्ण खनालसहित सात सांसद काठमाडौंमा रहेको बताइएको छ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेका किरण थापा नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। तर सरकार गठनमा सहयोग गरेका दुवै दलभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले मुख्यमन्त्रीका लागि विश्वासको मत जुटाउन चुनौती थपिएको छ।

बागमती प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मतका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। एमाले र नेकपाका सबै सांसदले पक्षमा मतदान गरे पनि आवश्यक बहुमत पुग्न दुई मत अपुग हुने अवस्था छ। त्यसैले राप्रपाका १२ सांसदमध्ये कम्तीमा नौ सांसदको समर्थन मुख्यमन्त्रीका लागि निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

राप्रपा केन्द्रले बागमती सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरे पनि संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश संसदीय दलको निर्णयका आधारमा सरकारलाई समर्थन गरेका थिए। यही निर्णयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो।

अब मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्दै राप्रपाका पर्याप्त सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने भएको छ। प्रदेशसभाको आजको बैठकले सरकारको राजनीतिक भविष्यसमेत निर्धारण गर्ने भएकाले सबैको ध्यान विश्वासको मततर्फ केन्द्रित भएको छ।