काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पहिलो महाधिवेशन सम्पन्न गरिसके पनि मधेश प्रदेशका सात जिल्लाको अधिवेशन अझै गर्न सकेको छैन। बाँकी अधिवेशनको तयारीस्वरूप पार्टीका नेताहरूले मंगलबार केन्द्रीय कार्यालय चमतीमा छलफल गरेका छन्।

मधेशका सात जिल्लाको अधिवेशनको मिति तय गर्नुका साथै पार्टी सभापति रवि लामिछानेको ती जिल्लामा हुने भ्रमणको तालिका बनाउन नेताहरू जुटेका थिए। छलफलको संयोजन सहमहामन्त्री पुरुषोत्तम यादवले गरेका थिए। मंगलबार नै मिति टुंगो लगाउने तयारी भए पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भने गरिएको छैन।

पार्टी सदस्यता र प्रतिनिधि छनोटसम्बन्धी विवादका कारण मधेशका सात जिल्ला र प्रदेश समितिको अधिवेशन सम्पन्न हुन नसक्दा रास्वपाले ती अधिवेशनबिनै केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। पर्सामा भने अधिवेशन सम्पन्न भएर हरि पन्तको नेतृत्वमा नयाँ जिल्ला समिति चयन भइसकेको छ। तर बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीमा जिल्ला अधिवेशन हुन बाँकी छ।

रास्वपा नेताहरूका अनुसार मधेशमा अधिवेशन हुन नसक्नुका पछाडि नेतृत्व चयनमा देखिएको गुटबन्दी, सांसदहरूको हस्तक्षेप र पार्टी प्रवेशको लहर प्रमुख कारण हुन्।

मधेश प्रदेश सभापति तपेश्वर यादवका अनुसार चुनावअघि विभिन्न दलबाट ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ता रास्वपामा प्रवेश गरेपछि संगठन व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको हो।

‘पहिला फरकफरक दलमा रहेर प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू अहिले एउटै पार्टीमा आएका छन्। अन्य दलबाट रास्वपामा आएर एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दा नेतृत्वका लागि खिचातानी भएको हो,’ उनले बताएका छन्।

कतिपय स्थानमा नेतृत्व चयनको विवाद हात हालाहालसम्म पुगेको नेताहरूको भनाइ छ। प्रदेश सभापति यादवका अनुसार मधेशका १३६ पालिकामध्ये १० देखि १५ वटा पालिकाको अधिवेशनसमेत हुन सकेको छैन। ती स्थानमा भने तदर्थ समिति गठन गरिएको छ।

मधेशमा अधिवेशनको वातावरण बनाउन पार्टी सभापति रवि लामिछाने आफैं प्रदेश भ्रमणमा जाने तयारीमा छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा उनले आफू एक–दुई साताभित्र मधेश यात्रामा निस्कने बताएका थिए।

अधिवेशन हुन नसकेका स्थानमा देखिएका विवादको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी सहमहामन्त्री हरि ढकाललाई दिइएको छ। मधेशकै नेताले विवादित विषयमा अध्ययन गर्दा प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले पार्टीले मधेशबाहिरका नेताको नेतृत्वमा अध्ययन गराउन खोजेको प्रदेश सभापति यादवले बताएका छन्।

मधेशका अधिवेशनमा सांसदहरूको प्रभाव र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणसँग जोडिएको मनोविज्ञानले समेत विवाद बढाएको नेताहरूको भनाइ छ।

एक मधेशी सांसदका अनुसार पालिका, जिल्ला वा प्रदेश तहको नेतृत्वमा पुगेका व्यक्तिले नै स्थानीय तहको टिकट वितरण गर्ने भ्रम कार्यकर्तामा रहेकाले अधिवेशनमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र भएको हो।

रास्वपाले भने उम्मेदवार छनोटका लागि छुट्टै ‘क्यान्डिडेट क्लब’को व्यवस्था गरेको छ। गाउँपालिका तहका उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिका लागि भदौ १ गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको छ। उम्मेदवारको क्षमता, सांगठनिक सक्रियता, छवि, योग्यता तथा उम्मेदवार एकेडेमीलगायतका आधारमा मूल्यांकन गरेर उम्मेदवार छनोट गर्ने पार्टीको तयारी छ।

सभापति लामिछानेले पार्टीले निर्धारण गरेको विधिबाहिर गएर उम्मेदवार छनोट नहुने स्पष्ट पार्दै आएका छन्। स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने आश्वासनका आधारमा कसैलाई विश्वास नगर्न उनले पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरेका छन्।

चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि छनोट गर्दासमेत मधेशमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको थियो। प्रतिनिधि छनोट टुंगो लाग्न नसक्दा महाधिवेशनको मतदान प्रक्रिया समयमै सुरु हुन सकेको थिएन।

महाधिवेशनमा कुल ४ हजार २११ प्रतिनिधि रहेको जानकारी दिइएको थियो। अन्तिम समयमा मधेशबाट ५४० प्रतिनिधि सहभागी हुने विवरण सार्वजनिक गरिएको थियो।

मधेशका नेताहरूले भने जिल्ला तथा प्रदेश तहमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि प्रयास भइरहेको बताएका छन्। केही नेताहरूबीच सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न सकिने सम्भावित व्यक्तिहरूबारे समेत छलफल भइरहेको छ।

तर प्रदेश सभापति यादवले सबै ठाउँमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन सम्भव नहुने बताएका छन्। कुनै व्यक्तिलाई सहमतिका नाममा अघि बढाउँदा पक्षधरता देखिएको आरोप लाग्न सक्ने भएकाले निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हुने उनको भनाइ छ।

‘अन्तिम उपाय त भोटिङ नै हो। त्यसो हुँदा कसले कसलाई बनायो भन्ने आरोप पनि लाग्दैन,’ यादवले भने। उनले आफू भने मधेश प्रदेश सभापतिकै रूपमा निरन्तरता पाउन चाहेको बताएका छन्।

मधेशका केही नेताहरूले रास्वपाभित्र देखिएको राजनीतिक ध्रुवीकरणले पनि अधिवेशन प्रभावित भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पक्षमा पार्टी पंक्ति विभाजित देखिन्छ।

मधेशका एक नेताले अधिकांश सांसद प्रधानमन्त्री शाहसँग नजिक रहेको दाबी गर्दै अधिवेशनमा सांसदहरूले आफू निकट व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन खोज्दा विवाद बढेको बताएका छन्।

यसअघि पनि सांसदहरूको प्रभावका कारण निर्धारित मितिमा अधिवेशन हुन नसकेको नेताहरूले बताएका थिए। पार्टी संरचनामा आफूअनुकूल नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासले अधिवेशन प्रक्रिया प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

सभापति लामिछानेको मधेश भ्रमणको मिति अझै तय भइसकेको छैन भने विवादित स्थानको अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पाएका सहमहामन्त्री ढकालले पनि औपचारिक काम सुरु गरिसकेका छैनन्। त्यसमाथि चाडपर्वको समय नजिकिँदै गएकाले मधेशका बाँकी अधिवेशन मंसिरतिर मात्रै हुन सक्ने सम्भावना रहेको एक सांसदले बताएका छन्।