काठमाडौं । समस्या जहाँ बढी छ त्यहाँ राज्यको टोली पुग्छ भनेर सरकार ढुक्क नभए हुन्छ । नुवाकोट, रसुवाको सीमा वेत्रावती बजार छैन । ९० प्रतिशत जनता लेदोमा पुरिएको खवर आएकै हो । सरकारको टोली हेलिप्याडमा रसुवा पुग्छ, नुवाकोट घुम्छ । तर वेत्रावति भन्न ठाउँ छ त्यहाँ वस्ती थियो भनेर चासो नदिएको गुनासो जनताको मात्र होइन जनप्रतिनिधिहरूको पनि छ । जनप्रतिनिधिलाई वास्ता नगरी सरकार केन्द्रीत कार्यकर्ता मार्पmत राहत वितरण गर्दा निष्पक्षता भएन, पीडितले पाएनन् भन्ने छ । देखेको र भोगेको लेख्दा र बोल्दा सिंहदरबारबाट धम्क्याउने गरिएको पनि छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई बाइपास गर्दा रास्वपा नेतृत्व र त्यो सरकारप्रतिको धारणा सकारात्मक छैन । सत्तापक्षको व्यवहारले पीडित झन् पीडामा परे भने त्यसको असर चुनावमा पर्छ । सरकार सेना र प्रहरीको भरमा रजाइँ गर्दैछ । त्यहाँ सशस्त्र पनि छ जनप्रतिनिधि पनि छन् । सरकारको आदेशमा चल्नु पर्ने प्रहरी र प्रजिअ पनि आजीत भएका छन् । सबै तिर दम्ब र अहंकारले ग्रस्त बालेन सत्तालाई हराएका र दबिएका मान्छे खोजी गर्न समेत जनताका प्रतिनिधिको साथ सहयोग जरुरी परेन । कसैको साथ नखोज्ने, सुझाव सल्लाह जरुरी नठान्ने भएपछि रास्वपा सभापतिले आयोजना गरेको सर्वलदीय बैठक र त्यसको निश्कर्षको के अर्थ ? चरित्र एकलकाटे, व्यवहार एकांगी देखिँदा वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरू समेत जनताबाट टाढिएका छन् । जो घटना स्थल पुगे तिनी फेसबुक प्रेमी छन् । दैवी विपत्ति कसैको रिशमा आएको भन्ने सोचेनन् । विगतमा पनि भूकम्प, जुरे परिहो मात्र होइन गत वर्ष रसुवा भन्सार पुग्ने मितेरी पुल बगाउँदा पनि हाहाकार चम्किएकै हो । त्यो विपद्मा यस्तो कहालीलाग्दो स्थिति थिएन । तर यस पटक रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखासम्म असार पुग्यो । सरकारले स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिनु पथ्र्यो । तर यस पटक भने रास्वपा सरकारले जनताको विश्वास जितेका पालिका प्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको साथ नखोज्नु मुर्खता हो । संकटको सामना गर्न सामूहिकता चाहिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीको मुर्ख चरित्र देखियो । देशमै मिलाप छैन भने दाताको सहयोग निष्पक्ष भएन हुन्न भन्ने सबैले बुझ्नुपर्छ । राजनीति रुपमा भएको लडाइँले व्यवस्था परिवर्तन गर्छ । माओवादी जनयुद्धले देशको विकास २० वर्ष धकेल्यो भन्नेहरू जनयुद्धका नाममा राज्यकोष हजम गर्ने खञ्चुवा थिए । काँग्रेस, एमाले मिलेर देश लुटेकै हुन् । शेरबहादुर देउवा शासक थिए । जनयुद्धका नाउमा हजम गरेका धेरै थिए । बिस वर्षपछि देश पुग्यो भन्नेले कोरोना कालमा पनि खाए । आज खाने पालो रास्वपाका भ्रष्टहरूको आएको छ । सरकार नभएको महसुस बेत्रावतीमा जति भयो जलविद्युतका परियोजनाहरूमा थुनिएका पीडितको उद्दार समयमा नहुँदामा पनिछ । व्यवहार लिच्चड हुँदा बालेन्द्र सरकारलाई शांका गर्ने ठाउँ भएको छ । प्रधानमन्त्री आफैं यो बेला शोकमा छन् । पिताको मृत्यु भएको एक वर्ष पनि पुगेको छैन । काठमाडौंमै सरकारले फ्रि तिब्बत पक्षधरलाई १५औं दलाई लामाको जन्म दिन मनाउन दियो । बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष त्यही समूहलाई बनाइएको छ । बौद्ध घ्याङ गुटीमा पनि त्यस्तै विवादित पात्रलाई नियुक्ति गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह अमेरिकी युथ काउन्सिलसँग जोडिएका छन् । उनी रास्वपा भन्दा पनि नेपाली सेनाको प्रतिनिधि पात्र भएकाले रक्षामन्त्री आफैंले राखेका छन् । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले बग्दै गरेकाहरूको उद्दार गरे । लास निकाल्न पहल गरे, सरकारले साथ दिएन । रसुवाको टिमुरेदेखि आइ लागेको विपतमा माओवादीको वाइसिएल अगाडि देखियो । दलीय रुपमा विपक्षीहरूले सघाए पनि सरकारले उदारता देखाएकै छैन । पार्टी बाहेक भातृ संगठन नभएको रास्वपामा अराजक चरित्रका सांसदले बदनामी बढाएका छन् । सरकारलाई मात्र गरोस् भनेर छोड्दा स्थिति झन भयावह बन्न सक्छ । किनकि टिओबी समूहलाई देश रोएको चिन्ता भन्दा अमेरिकी सहयोगमा छिमेकी चिनलाई चिढ्याएकोमा खुशी हुन सक्छ । हिजो पनि यो समूहलाई काँग्रेसी वंशवादीहरू प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौलाले सघाएकै छन् ।

राहत वितरणमा ढिलाई
सरकार नुवाकोट पुग्छ, मन्त्रीहरूले हेलिकोप्टर चढेकै छन् । तर सुरुङभित्रका मानिसलाई उद्दार गर भनिएको छ । समाचार र राहत नपुगेको भन्दा हप्की दप्की चर्को छ । प्रधानमन्त्रीको टिम जिल्लामा पुगेको राहत सेनाको ब्यारेकमा थुपारेर बस्छ भने त्यसको विरोध हुँदा आक्रमण गरिँदैछ । प्रम बालेन्द्रले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा केपी ओली माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहालको खोजी गर्दैछन् । बालेनको त्यो स्टाटस आफैं पनि जिम्मेवार कति छ ? उनले सर्वदलीय बैठकलाई लत्याएका छन् । दलहरू एक छन् तर सरकारको मस्तराम समूह हेलिप्याडमा भ्रमण गर्दैछ । रसुवाबाट नुवाकोटसम्म आउने सडक छैन । गाउँपालिका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी उद्धार टोलीले वास्ता नगर्दा राहत कस्कालागि रोगी र विरामीको हेरचाह कस्तो छ । सबै असरल्ल छ, तर सरकारले साथ खोजेकै छैन ।