काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वर्ष भदौ २४ गते भएको विध्वंसात्मक घटनालाई लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रिय हितमाथिको गम्भीर आक्रमणका रूपमा चित्रण गर्दै हिंसा, अराजकता र दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन्।

भदौ २४ को विध्वंसको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले उक्त घटनालाई राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि भएको ‘सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंस’ भनेका छन्।

ओलीले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवा तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा आपराधिक समूहको आक्रमणमा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। उपचाररत घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै उनले विध्वंसपछि पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानको प्रयासमा रहेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व र व्यवसायीप्रति शुभेच्छासमेत व्यक्त गरेका छन्।

लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग राख्नु स्वाभाविक भएको ओलीले बताएका छन्। संविधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहित शान्तिपूर्ण रूपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सरकार गठन, पुनर्गठन तथा परिवर्तन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेपालले छोटो समयमै लोकतन्त्र स्थापना, द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान, पूर्वाधार विकास, सामाजिक न्याय, सुरक्षा, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको ओलीको भनाइ छ। यद्यपि राज्यको ध्यान नपुगेका विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भए पनि उपलब्धिहरूलाई नै अस्वीकार गर्ने तथा लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक दल र नेतृत्वप्रति घृणा फैलाउने योजनाबद्ध प्रयास भएको उनले आरोप लगाए।

ओलीका अनुसार सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन र सुशासनलगायत विषयमा नवयुवाका केही समूहले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि अनुमति मागेका थिए। आयोजकले कार्यक्रम मर्यादित र कानुनको दायराभित्र रहने प्रतिबद्धता जनाएकाले प्रशासनले अनुमति दिएको र सुरक्षा उपस्थिति पनि न्यूनतम राखिएको उनले बताएका छन्।

तर माइतीघरबाट सुरु भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी आन्दोलनलाई अनियन्त्रित, अराजक र हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ। आयोजकले कार्यक्रम स्थगित भएको घोषणा गरेपछि पनि घुसपैठ गरेका समूहले निर्दोष युवालाई ‘मानव ढाल’ बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको उनले आरोप लगाएका छन्।

भदौ २३ को घटनापछि मन्त्रिपरिषद्ले न्यायिक आयोग गठन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमाथिको अस्थायी बन्देज हटाउने, घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने र पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको ओलीले स्मरण गरेका छन्। घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेपछि समेत भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय, सहिद तथा अग्रजका स्मारक तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र विध्वंस हुनु सामान्य आवेग वा आक्रोशको परिणाम नभएको ओलीको दाबी छ। उनले यसलाई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील मार्ग उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने योजनाको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्ने ओलीले बताएका छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई घटनामा दोषी ठहर गर्दै दुराग्रह तथा प्रतिशोधपूर्ण ढंगले गिरफ्तार गर्ने र मुद्दा चलाउने प्रयास भएको उनको आरोप छ। सुरक्षा निकायको भूमिकासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु पनि रहस्यमय रहेको उनले बताएका छन्।

भदौ २४ को विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने तथा उनीहरूमाथि सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको ओलीको आरोप छ। राज्यका मुख्य धरोहर र लोकतन्त्रमाथि आक्रमण हुँदा सुरक्षा निकायले त्यसलाई किन रोक्न सकेनन् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित रहेको उनले बताएका छन्।

भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको विरोध गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य गर्नुपर्ने ओलीले बताएका छन्। राज्यका सम्पत्तिमा आगजनी र विध्वंस गर्ने दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्दै लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको पनि शान्तिपूर्ण समाधान सम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

पछिल्लो समय लोकतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वविरुद्ध प्रतिशोध, घृणा र निषेधको अभियान चलाइएको आरोप लगाउँदै ओलीले राष्ट्रपति संस्था, संसद्, न्यायालय र नागरिक समाजलगायत लोकतन्त्रका आधारस्तम्भको मानमर्दन गर्ने क्रम बढेको बताएका छन्। संविधानका आधारभूत संरचना कमजोर वा समाप्त पार्ने कुनै पनि प्रयासको प्रतिवाद गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।