काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भोटेकोशी बाढीबाट भएको भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक र तथ्यमा आधारित बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरिरहेको तत्कालीन भौतिक क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन र विश्व बैंकले तयार पारेको विश्वव्यापी विपद्पश्चात् द्रुत क्षति अनुमानसम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्याङ्कनबारे छलफल गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।

उनले पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन क्षति र आवश्यकताको वास्तविक विवरण आवश्यक पर्ने बताए। सरकारलाई सही निर्णय लिन तथा पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन दुवै मूल्याङ्कनलाई तथ्यमा आधारित बनाएर एउटै राष्ट्रिय प्रतिवेदनका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन बाढीले निम्त्याएको भौतिक क्षति र आवश्यकता मूल्याङ्कन यथार्थपरक बनाउन जरुरी छ,’ वाग्लेले भने, ‘सरकारले ठीक निर्णय गर्न र लगानी जुटाउन आरडिएनए र ग्रेड यथार्थपरक र सत्यतामा आधारित भएर एउटा राष्ट्रिय दस्तावेज बन्नुपर्छ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको भौतिक तथा मानवीय क्षतिको द्रुत प्रारम्भिक आकलन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ भने विश्व बैंकले पनि क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन गरेको छ। दुवै मूल्याङ्कनका प्रारम्भिक विवरणलाई यकिन गरी साझा प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका हुन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकरण भट्टसहित उच्चपदस्थ अधिकारी सहभागी छलफलमा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कनलाई चार क्षेत्रमा विभाजन गरिएको जानकारी दिइएको थियो। सामाजिक, उत्पादनमूलक, पूर्वाधार र अन्तरक्षेत्रीय विषयवस्तुका रूपमा क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ।

सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत निजी तथा सार्वजनिक भवन र संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सांस्कृतिक सम्पदामा पुगेको क्षतिको अध्ययन गरिएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि, मत्स्य, पशुपन्छी, वित्तीय तथा अन्य आर्थिक गतिविधिमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

पूर्वाधारतर्फ जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, घरायसी हरित ऊर्जा, सडक, पुल, दूरसञ्चार, वातावरणीय स्वास्थ्य, सिँचाइ तथा नदी व्यवस्थापनमा भएको क्षतिको अध्ययन गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा थुप्रिएको भग्नावशेष तथा जोखिमयुक्त फोहोरलाई अन्तरक्षेत्रीय विषयका रूपमा समेटेर मूल्याङ्कन भइरहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई समेटेर सहसचिव अर्जुन भण्डारीको नेतृत्वमा क्षति तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ।

सरकारले उक्त मूल्याङ्कनका आधारमा तत्कालीन राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम अघि बढाउनुका साथै लगानीका स्रोत पहिचान गरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। दुवै प्रारम्भिक मूल्याङ्कनलाई समेटेर साझा राष्ट्रिय प्रतिवेदन छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।