काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका रूपमा बुझ्न नहुने बताएका छन्। उनले उक्त घटनालाई जलवायु संकटको असमान भारका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै लामिछानेले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर भने नेपालजस्ता मुलुकले ठूलो मात्रामा भोग्नुपरेको बताए।

उनले भने, ‘भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिमा मृत्यु भएका भन्न सकिन्न। यो जलवायु संकटको असमान भारका कारण उनीहरूले ज्यान गुमाउनुपरेको हो।’

नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकले जलवायु परिवर्तनमा नगरेको अपराधको सजाय भोग्नुपरेको उनको भनाइ थियो। उनले जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षति र जोखिमको अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारीका विषयमा नेपालले सशक्त रूपमा आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिए।

लामिछानेले नेपालले अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने बताए।

‘हामी अब जलवायु न्याय माग्छौँ। यसका लागि हामी विश्वको ढोका–ढोका ढकढक्याउने छौँ,’ उनले भने।

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने भन्दै उनले क्षतिपूर्तिको विषयलाई पनि सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने धारणा राखे।

विपद्को कठिन परिस्थितिमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले देखाएको साहस र एकताको पनि लामिछानेले प्रशंसा गरे। ठूलो संकट र अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपरे पनि प्रभावित नागरिक एकअर्काको हात समातेर उभिएको भन्दै उनले त्यसलाई नेपाली समाजको शक्ति भएको बताए।

‘यति ठूलो संकट र अपूरणीय क्षति व्यहोर्दा पनि उहाँहरू एकअर्काको हात समातेर उभिइरहनुभएको छ। यो साहस र एकता नै हाम्रो शक्ति हो,’ उनले भने।

लामिछानेले भोटेकोशीसहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनामा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।

उनले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नगरी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा सम्बोधन गर्दै जलवायु संकट र त्यसबाट नेपालले भोगिरहेको क्षतिको विषयलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।