काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएका कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।

न्याय परिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले बेलबासेसहित तीन जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो। बेलबासेलाई उच्च अदालत जनकपुरमा पदस्थापनका लागि सिफारिस गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेललाई उच्च अदालत सुर्खेत तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालत विराटनगरमा सिफारिस गरिएको छ।

बेलबासे जिल्ला न्यायाधीशको ६३ वर्षे उमेर हदका कारण केही दिनमै अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्थामा थिए। न्याय परिषद्को सिफारिसपछि उनको उच्च अदालतमा नियुक्तिको विषय भने लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा भएको आदेशसँग जोडेर चर्चा हुन थालेको छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधीन लामिछानेसम्बन्धी सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगमध्ये संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न बेलबासेको इजलासले अनुमति दिएको थियो। त्यसपछि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम रहेको थियो।

यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्णयअनुसार कास्की जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएको थियो। उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बेलबासेको इजलासले अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिएको थियो।

बेलबासे जिल्ला न्यायाधीशको वरीयतामा १३औँ स्थानमा रहेको र उनीभन्दा अगाडि रहेका न्यायाधीशहरू हुँदाहुँदै उच्च अदालतका लागि उनको नाम सिफारिस गरिएको विषय पनि चर्चामा आएको छ। तर न्याय परिषद्को निर्णयमा बेलबासेको सिफारिसको विशेष आधार वा कारण खुलाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन।

न्याय परिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतका लागि तीन जना न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो। परिषद्को निर्णयअनुसार पोखरेल, बेलबासे र सिंह क्रमशः उच्च अदालत सुर्खेत, जनकपुर र विराटनगरका लागि सिफारिस भएका छन्।

बेलबासेको सिफारिसलाई लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा उनले दिएको आदेशसँग जोडेर विभिन्न टिप्पणी भइरहे पनि न्याय परिषद्ले उनको सिफारिस सोही कारणले भएको औपचारिक रूपमा बताएको छैन।