काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हरेक नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन, २०८३’ को विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको बताएका छन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले शुक्रबार भवन ऐन, २०८३ को विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको हो। प्रधानमन्त्री शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रस्तावित विधेयकले निम्न तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।

विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवासका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक तथा आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएको छ। प्रस्तावअनुसार यस्ता घरको प्लिन्थ क्षेत्रफल ९०० देखि १ हजार ३०० वर्गफिटसम्म हुने र लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने अनुमान गरिएको छ।

नागरिकले यस्ता घर सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ।

त्यस्तै, १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रस्तावित भवन ऐनले निम्न आय भएका नागरिकका लागि आवास सहायता र मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित तथा व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यी व्यवस्था भने विधेयकमा प्रस्तावित हुन् र संसद्बाट पारित तथा कार्यान्वयन भएपछि मात्र लागू हुनेछन्।