काठमाडौं । नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तो नेकपाका नेताहरुले चालेको कदम हरेक पटक असफल हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक कृषिमन्त्रालय र आपूर्ति तथा बाणिज्य मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा भारतीय कृषकबाट नेपाली बजारमा भित्य्राइएका फलफुल तथा तरकारीको विषादी परिक्षणगर्ने विषयमा चर्किएको विवाद प्रशासनतर्फ सोझ्याएर आफू उम्कन दाउ गरेका छन् । राष्ट्रवादको बखान गर्ने भारतीय सत्ताका अगाडि लत्रने बानी परेको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले आफैंले गरेको निर्णय १५ दिन नबित्दै फिर्ता गरेर सक्कली अनुहार उदाङ्गो बनाएको छ । भारतीय तरकारी र फलफुल बोकेका ट्रक भन्सारमा रोक्ने तर आफ्नो तहबाट जाँचबुझ गर्ने क्वारेन्टाइन कार्यालय (सेनेटरी प्लान्ट) सञ्चालन नगरी सरकार प्रचारमा लाग्दा परराष्ट्रहुँदै आपूर्ति मन्त्रालयलाई भारतीय दूतावासबाट आएको दबाव सरकारले थेग्न सकेन । नेपालमा भारतबाट भिœयाइएका कृषि उपज र फलफुल तथा तरकारी सडाउनबाट बचाउन प्रयोग हुने विषाक्त औषधिको मात्रा कति छ ? त्यसको जाँचबुझ समेत सरकारले गर्दैन । नेपाल समयमा तयारी गर्दैन । प्रधानमन्त्री ओली झुठा प्रचार धेरै गर्छन् त्यो प्रमाण यही हो । आम उपभोक्ता र सरोकारवाला पक्षको दबावमा सरकारले नेपालगञ्ज र बिराटनगर भन्सारमा भारतीय ट्रकहरू रोकेको थियो । भन्सारमा भारतीय ट्रक रोकिँदा बिचौीलयाहरूले तरकारी र फलफुलको मूल्यमा मनपरी गरेका थिए । सरकारको बजार अनुगमन चिरनिद्रामा थियो । उपभोक्ता हित संरक्षण विभागलाई चासो भएन ।

यही विषयलाई लिएर मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर कृषि र आपूर्तिमन्त्रीबीचको असमझदारी हटाउने योजना बनाएका थिए तर सन्की स्वाभावका आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव आफ्ना भनाई संसद र प्रेससामु राखिसकेकाले बैठकमा बस्न आवश्यक छैन भन्दै उठेर हिँडे । उनी हिँडेपछि बैठक विना छलफल टुंगिएको थियो ।

पूर्व सूचना र भन्सारमा आफ्नो तयारी बिना सरकारले गाडी रोक्यो । भारतीय कृषकहरूको दबावमा भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्रीलाई दबाव दियो । सरकारले कृषिजन्य वस्तु विषाक्त भए पनि भारतबाट भिœयाउन बाध्य भयो । नेपाल, भारत दुवै देशले सीमा नाकामा कृषिजन्य वस्तुको जाँच गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । अहिले शासकहरूको काम कसरी हुन्छ दाम कमाउनमै केन्द्रीत छ । कृषि खाद्य तथा गुणनियन्त्रणको लागि खरिद भएका गाडीमै २४ करोड भ्रष्टाचार भएको प्रमाणित हुँदा १४ जनाको लस्कर अख्तियारको कारबाहीमा परेको छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमा रकम निकासा नगर्दा सरकारले कृषि उपजका लागि आवश्यक मलको व्यवस्था कृषि सामग्री कम्पनीबाट गर्न सकेन । कृषकहरूले वर्षाद नहुँदा रोपाई गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय गौरवका सिञ्चार्य आयोजनाहरू भ्रष्टाचारका कारण निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । भारतबाट बिना जाँचबुझ नेपालमा भिœयाइएका तरकारी तथा फलफुल भन्सार जाँच गर्ने हल्ला चल्यो, केही दिन गाडी रोकिए, अन्ततः सरकार भारतका सामु घुँडा टेक्यो ।

राष्ट्रवादको ऐलान गर्ने वर्तमान सरकारको हैसियत देखियो । सरकार संविधानमा व्यवस्था भएका काम गरेन । समय छँदा चासो नगर्ने चरित्र छ । कृषिका कुरा, उद्योगका कुरा केबल प्रचार मात्र छन् । बनिसकेको मेलम्ची अन्तिम अवस्थामा पुग्दा ३४ करोडको भुक्तानीमा मन्त्री र सचिवले ¥याल काढे । अहिले त्यही मेलम्ची १ अर्ब भ्रष्टाचार गर्ने गरी रु २ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको छ । सरकारले जतिसुकै भ्रष्टाचार विरोधी कुरा गरोस् मेलम्चीमा नेतृत्व डुबेको छ । कम्युनिष्ट पार्टी त्यो पनि माओवादीको भागमा परेका कुनै पनि मन्त्री र मन्त्रालय विवादरहित छैनन् । कृषि, उद्योग र खानेपानी मन्त्री त झन् विवादमा छन् । नजानेको केही छैन । तर यी मन्त्रीले जनताप्रति उत्तरदायित्व बहन गरेनन् । भारतको उपसचिवले यो देशका मन्त्री थर्काउँछन् । सरकार आफैं निर्णय फिर्ता लिन्छ ।
भारतीय सीमा ११ स्थानमा छन्, चीनको ३ स्थानमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राजधानीमा छ । असार २ को निर्णय १४ दिन बित्नासाथ सरकारले फिर्ता लिँदा भारतका अगाडि घुँडा टेक्यो भन्नु परेको हो । यहाँ नालायक कृषि र आपूर्तिमन्त्री पनि हुन् । सरकार राष्ट्रवादी हो, त्यसैले भारतका अगाडि नांगै भएर घुँडा टेक्यो । भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रोकिएका गाडीको क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय क्याविनेटमा पु¥याए भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ । किनकि यो नेपाल हो ।