विराटनगर । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

कोशी प्रदेशमा बुधबार सम्पन्न अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि नौबुँदे साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो ।

सम्मेलनले प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालय, निकाय, समिति, बोर्ड तथा अन्य संरचनाको आवश्यकता, औचित्य, कार्यसम्पादन र उपलब्धिका आधारमा नियमित समीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ । आवश्यकताअनुसार त्यस्ता संरचनालाई एकीकरण, पुनर्संरचना वा खारेज गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त र मितव्ययी बनाउँदै खर्च घटाउने तथा त्यसबाट बचत हुने स्रोत नागरिक सेवा, उत्पादन, रोजगारी, पूर्वाधार विकास र सामाजिक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको योजना छ । समान प्रकृतिका काम गर्ने प्रदेशस्तरीय कार्यालय, निकाय र आयोगलाई एकरूप नामकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयमा जोड

मुख्यमन्त्रीहरूले प्रदेश र स्थानीय तहका संवैधानिक अधिकार, स्वायत्तता र जिम्मेवारीको सम्मान गर्दै अधिकारको दोहोरोपन तथा अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयमा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने र स्थानीय तहलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा नभई विकासका साझेदारका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता बढाउन, स्रोत परिचालन गर्न र सेवा प्रवाह सहज बनाउन प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।

त्यस्तै, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय बढाउने र साना तथा टुक्रे आयोजनामा सार्वजनिक स्रोतको अनावश्यक विनियोजन रोक्ने नीति लिइने भएको छ ।

बजेट खर्चमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन

प्रदेश सरकारका नीति, योजना, बजेट, सार्वजनिक खरिद तथा खर्च प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नतिजामुखी बनाउने प्रतिबद्धता सम्मेलनले जनाएको छ ।

आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चितता तथा वार्षिक नीति र कार्यक्रमबीच तालमेल कायम गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने आयोजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने पनि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसका लागि आन्तरिक नियन्त्रण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, लेखापरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।

नागरिकमैत्री सेवा र समावेशी विकास

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सीप विकास र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सेवाको पहुँच तथा गुणस्तर सुधार गर्ने विषयलाई पनि सम्मेलनले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउँदै भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताअनुसार आवश्यक व्यवस्था मिलाइने प्रतिबद्धता जनाइएको छ । विकासका लाभको न्यायोचित वितरण गर्दै क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी, बेरोजगारी र सामाजिक विभेद न्यूनीकरणमा जोड दिइनेछ ।

प्रदेशहरूले नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, संस्थागत सुधार र प्रविधिको प्रयोगमा हासिल गरेका असल अभ्यास तथा अनुभव एकअर्कासँग आदानप्रदान गर्ने भएका छन् ।

संघीयताप्रति नागरिकको विश्वास बढाउने लक्ष्य

संघीयताबारे फैलिएका भ्रम र गलत बुझाइलाई तथ्य, अनुभव तथा उपलब्धिका आधारमा स्पष्ट पार्दै नागरिकको विश्वास र अपनत्व बढाउने प्रतिबद्धता पनि सम्मेलनले व्यक्त गरेको छ ।

प्रदेशका संवैधानिक अधिकार र साझा सरोकारका विषयमा दलीय, व्यक्तिगत तथा प्रदेशगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा धारणा निर्माण गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूको संकल्प छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई संविधानको मर्मअनुसार विश्वासिलो, सहयोगात्मक र परिणाममुखी बनाउने विषयलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ ।

नीति, योजना, बजेट तथा विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्दा नागरिक, निजी क्षेत्र, सहकारी, शैक्षिक संस्था र अनुसन्धान क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ । साथै, नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई तथ्यमा आधारित बनाउन एकीकृत तथ्याङ्क तथा सूचना प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरिने

नौबुँदे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रअनुसार आवश्यक नीति, संस्थागत व्यवस्था तथा कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने भएका छन् ।

प्रतिबद्धताको प्रगति, उपलब्धि र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीको समीक्षा गर्न कम्तीमा वर्षमा एकपटक मुख्यमन्त्रीस्तरीय अन्तरप्रदेश बैठक वा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ । आवश्यकताअनुसार विषयगत कार्यसमूह गठन गरी आपसी समन्वय, सहकार्य, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग गर्ने, तहगत सरकारबीच समन्वय बढाउने र नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित गरिएको यो प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।