काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्मा नियुक्त भएपछि उनको नियुक्तिलाई लिएर विरोध सुरु भएको छ। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले आनी छोइङ डोल्मामाथि नागरिकता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान भइरहेको दाबी गर्दै नियुक्तिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले आनी छोइङ डोल्मालाई लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। नियुक्तिपछि अभियानले पवित्र धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा लुम्बिनीको विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा कानुनी विवादमा मुछिएको भनिएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु विधिको शासन र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

अभियानका प्रवक्ता अजय सोडारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आनी छोइङ डोल्मासँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा नागरिकतासम्बन्धी विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार, आनीमाथि २०५७ सालदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा अनुसन्धान विचाराधीन रहेको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, २०६४ सालमा साविक चापाकोट प्रहरी चौकीअन्तर्गत गाविस–६ का स्वर्गीय कञ्चनबहादुर लामाको नक्कली छोरी बनेर नागरिकता लिएको आरोपमा समेत उनी मुछिएको अभियानको भनाइ छ। उक्त विषयमा कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

अभियानले कञ्चनबहादुर लामाका वास्तविक छोरा प्रमाणसिंह लामा तथा स्थानीय बासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएर नागरिकता अवैध भएको पुष्टि गरिसकेको दाबी गरेको छ। तत्कालीन प्रहरी परिसर काठमाडौंले २०७६ पुस ४ गते मागेको नागरिकतासम्बन्धी विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध नगराइएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, आनी छोइङ डोल्माले लेखेको ‘फूलको आँखामा’ पुस्तकको पृष्ठ ६ मा आफू तिब्बती नागरिक भएको स्वीकार गरेको दाबी गर्दै अभियानले उनको नागरिकता र राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट छानबिन गर्न माग गरेको छ।

अभियानले यी विषयमा छानबिन भइरहेको भनिएको अवस्थामा नियुक्ति गरिनुले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा नियुक्तिको निर्णयले कानुनी राज्य, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न खडा गरेको दाबीसमेत गरिएको छ।

राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति तत्काल रद्द गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभए बृहत् नागरिक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी पनि अभियानले दिएको छ।

यद्यपि, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका आरोप तथा अनुसन्धानसम्बन्धी दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि र सम्बन्धित सरकारी निकायको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। आरोप लाग्नु मात्र कसुर प्रमाणित हुनु होइन।