काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको दुई महिना बितिसक्दा पनि हजारौँ मानिस अझै सम्पर्कविहीन छन्। बाढीबाट भएको मानवीय क्षतिको विवरण यकिन गर्न र बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी मृत्यु घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको छ।

गत भदौ १० गते रसुवा र सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र भएर बग्ने भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो। बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भइरहेका बेला सरकारले ‘विपत्सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको छ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम जारी अध्यादेशले विपत्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको कानुनी रूपमा मृत्यु घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको छ। यसअघि बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु कानुनी रूपमा स्थापित गर्न लामो न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था थियो। नयाँ व्यवस्थाले निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी सरकारले नै मृत्यु घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशअनुसार मृत्यु घोषणा गर्नुअघि प्राप्त विवरणमाथि दाबी वा विरोध गर्न सात दिनको समय दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरिनेछ। तोकिएको अवधिमा दाबी-विरोध नपरेमा वा सम्बन्धित व्यक्ति जीवित नरहेको यकिन भएमा सरकारले आधिकारिक रूपमा मृत्यु घोषणा गर्न सक्नेछ। यस्तो विवरण राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको वेबसाइटमा समेत प्रकाशन गरिनेछ।

मृत्यु घोषणा गरिसकेको व्यक्ति पछि जीवितै फर्किएमा निवेदनका आधारमा छानबिन गरी उक्त घोषणा बदर गर्न सकिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ। त्यसरी मृत्यु घोषणा बदर भएमा परिवारले प्राप्त गरिसकेको राहत रकम भने फिर्ता गर्नुपर्ने छैन।

पाँच हजारभन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन

प्राधिकरणको २०८३ असोज ३० गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट एक हजार ४५७ वटा शव संकलन गरिएका छन् भने पाँच हजार २८५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्।

प्राधिकरणको विवरणमा सम्पर्कविहीन हुनेमा रसुवाका तीन हजार ५१४, नुवाकोटका एक हजार २४७ र करिब ७२० जना विदेशी नागरिक रहेको उल्लेख छ। यद्यपि, जिल्लागत विवरण र कुल संख्याबीच देखिएका असङ्गतिका कारण यी तथ्यांक पुनः रुजु गर्नुपर्ने देखिन्छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीका अनुसार रसुवाबाट बेपत्ता भएकामध्ये एक हजार ६७४ जना सोही जिल्लाका र एक हजार ८४० जना अन्य जिल्लाका नेपाली नागरिक हुन्। त्यस्तै, नुवाकोटबाट बेपत्ता भएका ६५७ जना स्थानीय र ५९० जना अन्य जिल्लाका नागरिक रहेको विवरण छ।

कुल सम्पर्कविहीनमध्ये करिब चार हजार ५०० जना नेपाली नागरिक रहेको अनुमान गरिएको छ। तर, दोहोरिएका नाम र पहिचान नखुलेका शवका कारण सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत विवरण रुजु गर्ने काम भइरहेको छ।

हालसम्म बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट १३ हजार ७९५ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। संकलित शवमध्ये एक हजार ३३५ वटालाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छ भने ११२ वटा शवको सनाखत गरी परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। बाँके जिल्लाका मात्रै २३ जना नागरिक अझै बेपत्ता रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण

बाढीमा मृत्यु भएका तथा बेपत्ता व्यक्तिको पहिचान गर्न डीएनए परीक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। त्यसक्रममा मृतकका एक हजार ३३० र बेपत्ताका पहिलो तहका नातेदार—बुबा, आमा, छोरा वा छोरी—बाट दुई हजार ६६ गरी कुल तीन हजार ३९६ वटा डीएनए नमुना संकलन गरिएको छ।

बाँकेको नेपालगञ्जस्थित भेरी अस्पतालबाट मात्रै १६ जना नातेदारको नमुना संकलन गरी केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको छ।

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशालाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक योगबहादुर पालको नेतृत्वमा डीएनए परीक्षण र पहिचानको काम भइरहेको छ। यसमा सहयोग पुर्‍याउन भारतबाट १९, चीनबाट १५, दक्षिण कोरियाबाट तीन, अमेरिकाबाट तीन र सिंगापुरबाट दुई गरी ४२ जना अन्तर्राष्ट्रिय विधिविज्ञान विशेषज्ञ नेपालमा परिचालित भएको विवरणमा उल्लेख छ।

मृतकका परिवारलाई दुई लाख राहत

अध्यादेश जारी भएसँगै स्थानीय तहबाट लाभग्राही प्रमाणीकरण भएपछि मृतकका परिवारलाई प्रतिमृतक दुई लाख रुपैयाँका दरले राहत उपलब्ध गराइनेछ। प्राधिकरणको कोषमा पर्याप्त रकम रहे पनि नामावली प्रमाणीकरण पूरा नभएकाले राहत वितरणमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ।

सरकारले प्रभावित परिवारलाई जीविकोपार्जन तथा बसोवासका लागि छ महिनासम्म घरभाडा सहायता दिने निर्णय पनि गरेको छ। चार जनासम्म सदस्य भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रत्येक थप सदस्यका लागि दुई हजार रुपैयाँका दरले सहायता उपलब्ध गराइनेछ।

पुनर्निर्माणका लागि ७२ अर्बभन्दा बढी आवश्यक

प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अन्य सरकारी निकायले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनअनुसार बाढीबाट ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी भएको उल्लेख छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनर्लाभका लागि कुल ७२ हजार ३३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो रकम चालु आर्थिक वर्षको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ११.८४ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण सात हजार ५७० वटा निजी घर, ४८ वटा सार्वजनिक भवन, १८ वटा विद्यालय र सात वटा स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै, ६९ किलोमिटर सडक, ३३ वटा पक्की पुल र ६८ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको वा क्षतिग्रस्त बनाएको विवरण छ।

स्थायी आवास निर्माणको तयारी

बाढी प्रभावितलाई स्थायी आवासमा स्थानान्तरण गर्न सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जग्गा छनोट गरी भवनको डिजाइन तयार पारेको छ।

स्थायी आवास निर्माणमा साझेदारी गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय र रेडक्रससहित करिब २५ वटा संघसंस्थाले आशयपत्र पेस गरेका छन्। साझेदार संस्थाको अन्तिम छनोटपछि स्थायी आवास निर्माणको काम सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

बेपत्ता व्यक्तिको कानुनी पहिचान, परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र स्थायी पुनर्वासको कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु अहिले सरकारका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ।