काठमाडौं । सत्याग्रही चिकित्सक डा। गोविन्द केसीले शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै माग सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रह जारी राख्ने बताएका छन् ।
आफ्नो २५औँ सत्याग्रहको छैटौँ दिन बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको नीति, कार्यशैली र दृष्टिकोण सुशासन तथा सामाजिक न्यायको मान्यताविपरीत रहेको आरोप लगाए ।

उनले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा न्यूनतम पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थालाई समेत शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति दिने, विवादित र स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजका सशुल्क सिट बढाएर छात्रवृत्ति कटौती गर्ने सरकारी प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन् ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि आफूहरूले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुको सट्टा विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेको उनको भनाइ छ ।

डा। केसीले यसअघि सत्याग्रहका क्रममा २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । सहमतिको मर्म र भावनाविपरीत निर्णयहरू भइरहेको उनको आरोप छ ।

सरकारसँग पुनः वार्ता गर्दा आश्वासन मात्रै पाउने र ती आश्वासन कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने हो कि भन्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन् । विगतका सरकारले समेत अयोग्य तथा स्वार्थ बाझिने नियुक्तिहरू सच्याएका उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्तमान सरकारले पनि विवादित निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

डा। केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगका कारण विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर बढेको दाबी गरेका छन् ।

‘चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर तथा पहुँच सुधारमा यी व्यवस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण र थप सुदृढीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, सुशासन तथा सामाजिक न्यायका लागि उठाइएका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म सत्याग्रहसहितको हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आन्दोलनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने कुनै पनि विषम परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनीसमेत डा। केसीले दिएका छन् ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा डा। गोविन्द केसीका अधिकांश माग कार्यान्वयन भइसकेको र बाँकी माग पनि प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेको थियो । मन्त्रालयले उनलाई सत्याग्रह अन्त्य गरेर संवादमा आउन आग्रह गरेको थियो ।