सरकारको ध्यान आनी र आईजीमा केन्द्ति,बाढीपीडितको बेवास्ता गर्दै
काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्तिमा परेर घरबार, व्यवसाय र जीविकोपार्जन गुमाएका रसुवा–भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिक दशैँ र तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व पनि अभाव र अनिश्चितताका कारण विचल्लीमै छन् ।

बाढीपछि तत्काल राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको आश्वासन दिएको सरकारले प्रभावित परिवारलाई भरपर्दो पुनःस्थापना कार्यक्रम दिन सकेको छैन । तर, सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक सक्रियता भने जनजीविकाका समस्याभन्दा नियुक्ति, पद बाँडफाँट र विवादित निर्णयमा बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

गत १० भदौको विनाशकारी बाढीपछि प्रभावित नागरिकले सरकारबाट घोषणा गरिएका राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका भए पनि चाडपर्व बितिसक्दा पनि घर पुनर्निर्माण, विस्थापितको दीर्घकालीन बसोबास र गुमेको जीविकोपार्जन फर्काउने विषयमा उनीहरूले भरोसायोग्य सरकारी सहयोग पाउन सकेका छैनन् । तत्कालीन राहत बाँडिए पनि दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका कार्यक्रम नहुँदा प्रभावितहरू विलखबन्दमा छन् ।

सरकारले केही प्रभावित परिवारलाई नगद सहायता वितरण गरेको र राहतका लागि विभिन्न निर्णय गरेको छ । तर, यस्तो तत्कालीन नगद सहायताले केही महिनाको घरभाडा वा यस्तै सामान्य खर्च टरे पनि घर, व्यवसाय र आयआर्जनका आधार गुमाएका परिवारको दीर्घकालीन समस्या समाधान नगर्ने भन्दै संघीय सरकारको उपेक्षा व्यहोर्नुपरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका विभिन्न खातामा बिहीबार बिहान ९ बजेसम्म १८ अर्ब ३७ करोड ४७ लाख ११ हजार ५७४ रुपैयाँ मौज्दात पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा १३ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख ३६ हजार ९७१ रुपैयाँ र हिमालयन बैंक तथा लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका डलर खातामा तीन करोड १४ लाख नौ हजार ७५७ अमेरिकी डलर छ ।

तर, संकलित रकम र प्रभावितले पाएको सहायताबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट एक अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएकोमा प्राधिकरणले जिल्लाहरू र स्थानीय तहमा १६ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बाँकी ८४ करोड रुपैयाँ वितरण भएको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । सरकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ मौज्दात रहने तर पीडितले घरबास र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग नपाउने अवस्थाले राहत रकमको उपयोग र वितरणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

देश तथा विदेशबाट उठेको रकम कोषको खातामा रहने तर पीडितहरूले सरकारसँग भिखमंगा हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत आक्रोशित छन् । बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि उठेको रकमको उपयोग र वितरण’दयगत सरकारले स्पष्ट जवाफ दिन सकेको छैन ।

रसुवा–भोटेकोशी बाढीका पीडित र गोरखा बुढीगण्डकी बाढीपीडितको पुनःस्थापनालाई किनारामा पन्छाएर सरकारको पछिल्लो प्राथमिकता भने लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा आनी छोइङ डोल्माको नियुक्ति र नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता विषय बनेका छन् । लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा नागरिकता विवादमा मुछिएकी आनीलाई नियुक्त गर्ने निर्णयसँगै नियुक्तिको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, संस्थाको आवश्यकता र उनीसँग जोडिएका पुराना विवादमाथि प्रश्न उठेको छ ।

लुम्बिनीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व र संस्थाको नेतृत्वका लागि आवश्यक अनुभवलाई आधार बनाएर योग्य व्यक्तिको छनोट गर्नुपर्नेमा सरकारले प्रक्रिया र औचित्यभन्दा व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै स्थानीय सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका छन् ।

आनीको नियुक्तिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारले उठाएको खुला प्रतिस्पर्धाको एजेन्डाविरुद्ध गएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारी नियुक्तिमा खुला प्रतिस्पर्धा र मेरिटोक्रेसीलाई आधार बनाउने दाबी गर्दै आएको भए पनि कोषको उपाध्यक्षमा डोल्मा र सदस्यसचिवमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालका निकट सहयोगी इन्जिनियर सन्तोष पाण्डेयलाई नियुक्त गरेपछि मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धाको नारा धज्जी उडाइएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

सरकारले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विभिन्न सार्वजनिक निकायमा ६११ जनालाई नियुक्ति तथा पदपूर्ति गरिएको छ । अधिकांश नियुक्तिको छनोट विधि, प्रतिस्पर्धीको विवरण र योग्यताको मूल्यांकनसम्बन्धी दाबीमा रास्वपाको पूर्वप्रतिबद्धताभन्दा भिन्न भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।

आनीको नियुक्ति विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकारले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व नै परिवर्तन गरेको छ । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै जिम्मेवारीबाट हटाएर अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ प्रहरी प्रमुख बनाउने निर्णयले प्रहरी संगठनको व्यावसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्थायित्वमाथि बहस सुरु भएको छ ।

प्रहरी नियमावलीमा महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था छ । सरकारले उनलाई कार्यकाल बाँकी छँदै हटाउने निर्णय गरेपछि कार्कीले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरे पनि दर्ता भइकसेको छैन ।

निर्वाचनका बेला पुरानो राजनीतिक संस्कार, भागबन्डा, नातावाद र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार आफैँ नियुक्ति र पहुँचको विवादमा मुछिन थालेको छ ।

सरकार गठन भएको सात महिना पुग्न लाग्दा आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत कार्यशैली र उपलब्धिमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । रास्वपाकै सांसदहरूले संसद् र संसदीय समितिमा सरकारको कार्यशैली, महँगी, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, ग्यासको अभाव तथा जनताका दैनिक समस्याप्रति सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संसदीय दलको बैठकमै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन, नियुक्तिमा पारदर्शिता र जनताका समस्या समाधानमा देखिएको सुस्तता’दयगत असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

दुईतिहाइ नजिकको राजनीतिक शक्तिसहित बनेको सरकारले सात महिनामा जनताले सम्झनलायक काम के ग¥यो भन्ने प्रश्नको जवाफ नियुक्तिको सूचीले दिन नसक्दा एकपछि अर्को विवादमा भने फसिरहेको छ ।

रसुवा बाढीको साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय तहहरू बेपत्ताको सूची अद्यावधिक गर्दै र पुनःस्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्दै छन् । संघीय सरकारले सम्बन्धित पालिकाभित्रका नागरिकलाई सम्बन्धित पालिकामै सुरक्षित स्थान पहिचान गरी आवास व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएकाले जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको कालिका गाउँपालिका रसुवाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज न्यौपाने बताउँछन् ।

रसुवामा सबैभन्दा बढी मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उत्तरगया गाउँपालिका भने विपद्बाट उठ्ने प्रारम्भिक चरणमै छ । अझै बेपत्ताको यकिन तथ्यांक अद्यावधिक नभइसकेकाले बुधबार तीनदिने सूचना प्रकाशित गरी छुटेको भए नामावली दर्ता गर्न अनुरोध गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तिलकराम पोखरेल बताउँछन् ।

उत्तरगया गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार वडा नं। १ मा मृतक तथा बेपत्ता गरी ३५७ जनाको नाम समावेश छ । त्यस्तै वडा नं। ५ मा १००, वडा नं। २ मा ७०, वडा नं। ३ मा ३१ र वडा नं। ४ मा ७८ जनाको विवरण छ । गाउँपालिकाले नाम छुटेको वा दोहोरो परेको भए प्रमाणसहित कात्तिक २० गतेसम्म दाबी–विरोध दर्ता गराउन सूचना जारी गरेको छ । दाबी–विरोधमाथि छानबिनपछि अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।