Bagbazar, Kathmandu, Nepal

Phone : 01-4228625

Fax

Email : tajanepalnews@gmail.com

एमसीसीले नेकपामा भाँडभैलो

काठमाडौँ । सिंगो पार्टी एकातिर भए पनि प्रधानमन्त्रीको एक्लो चाहनामा पास गर्न लागिएको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विधेयक अलपत्र पर्ने भएको छ । सोबारे छलफल गर्न बोलाइएको नेकपाको सचिवालय बैठक पटक पटक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यव्यस्ताका कारण मंगलबार दिउँसो ४ बजेलाई बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित गरिएको हो । अध्ययन कार्यदलको सिफारिसविपरीत एमसीसीसँग जोडिएका कार्यक्रम र सहायता रकम नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेपछि पार्टीभित्र व्यापक विवाद भएपछि मंगलबारलाई सचिवालय बैठक बोलाइएको थियो । एमसीसीलाई लिएर विवाद बढेपछि यसअघि जेठ १७ गते सचिवालय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनबारे छलफल गरेपछि एमसीसीबारे ठोस निर्णय गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने संसद्को यहि अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । तर, सचिवालयका अन्य बहुमत सदस्य भने यथास्थितिमा सम्झौता अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । एमसीसीकै कारण नेकपाभित्र ठूलै भाँडभैलो र गाँडकोराकोर समेत भइरहेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री जसरी पनि पास गराउने लिँडेढिपी लाग्दा समस्या सिर्जना भएको हो । जबकि एमसीसीको सम्झौता गर्दा नेपाल पक्षलाई कमजोर बनाई अमेरिकी पक्ष बलियो बनाइएको छ । यो सम्झौताले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र आत्मगौरवलाई उठाउने दाबी गर्ने सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुको विरुद्ध जनमत खडा भएको छ ।

१. एमसीसीले तैयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या बुझ्न वा व्याख्या गर्न, स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने ।
२. एमसीसीले मागेको भूभाग र स्राेतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानूनी रूपमा हस्तान्तरण गर्ने।
३. एमसीसी प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे कुनै जानकारी लिन चाहेमा एमसीसीबाट अनुमति लिनुपर्ने।
४. संसदबाट पारित हुनासाथ यसको परिचालन एमसीसीले बनाएको बोर्डले मात्र गर्ने तर यसमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने ।
५. विद्युत् ट्रान्समिशन लाइन र सडक सञ्जाललाई सञ्चालन गर्न  एमसीसीका नियमहरू अन्‍तर्गत समानान्तर स्वतन्त्र निकायहरू बन्ने ।
६. एमसीसीका नाममा नेपालको कानूनले नसमात्ने गरी छुट्टै खाता हुने र त्यसले गर्ने अन्य शङ्कास्पद बैंकिङ कारोबार तथा त्यसबाट आउने ब्याज अमेरिकाकाे हातमा हुने ।
७.  एमसीसी संसदबाट पारित भएपछि अमेरिकी कानून सक्रिय हुने र त्यससँग बाझिने नेपालका कानूनहरू निष्क्रिय हुने।
८. नेपालले हाल्ने भनिएको १३० मिलियन डलरको विनियोजन पनि एमसीसीले आफ्नै योजनामा गर्ने, नेपालले सोध्न नपाउने ।
९. चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको अमेरिकाको यो युद्ध-रणनीतिलाई नेपाललाई ‘राष्ट्रिय गौरवको योजना’का रूपमा स्वीकृत गर्ने ।
१०. सडक र विद्युत् सम्बन्धी वित्तीय नियम तथा परिचालन नियहरू एमसीसीले बनाउने, नेपालका नियमहरूले काम नगर्ने।
११. नेपालको सुशासन, आर्थिक विकासलगायतका ढाँचाहरूलाई एमसीसीको अवधारणा अन्तर्गत विकास गरेर लैजानु पर्ने ।
१२. परियोजनाअन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पूरै छोड्नु पर्ने ।
१३. परियोजनाका लागि आवश्यक सबै कथित सामानहरू एमसीसीको स्वविवेकमा खरिद गर्ने (हतियार ल्याए पनि नेपालले सोध्न नपाउने)।
१४. परियोजना र त्यसको कामसँग सम्बिन्धित कुनै प्रकारको संस्थागत वा व्यक्तिगत कर नतिर्न पूर्णरूपमा छुट हुने अर्थात् कुनै कर नलाग्ने ।
१५. परियोजनाको लेखापरीक्षण एमसीसीले वा एमसीसीको स्वीकृतिमा मात्र नियुक्त गर्नु पर्ने, नेपालले खर्च विवरणका बारेमा चासो राख्न नपाउने ।
१६. एमसीसीले ओगट्ने क्षेत्रभित्र अमेरिकाको रोजगारीमा वा उत्पादनमा असर पुग्ने खालको कुनै रोजगारी वा उत्पादनको काम नेपालले गर्न नपाउने ।
१७. परियोजनाका दौरानमा हुने यावत् प्रकारका सम्पूर्ण कामहरू अंग्रेजी भाषामा हुने, नेपालीमा गर्न नपाइने।
१८. यो सम्झौता ईण्डियाले स्वीकृत गरेको हुनु पर्ने (विद्युत् ग्रीड लाइनमा सहमति मात्र होइन, सम्पूर्ण परियोजनामा स्वीकृति हो।)
१९. सो परियोजनामा कर्मचारी वा कामदारहरूको नियुक्ति एमसीसीले गर्ने, नेपालले यौटा पनि नियुक्ति गर्न नपाउने।
२०. परियोजनाका बारेमा कुनै जानकारी लिन चाहेमा नेपाल सरकारले एमसीसीसँग लिखित रूपमा अनुमति लिनु पर्ने, अनुमति नपाए जानकारी लिन नपाउने ।
२१.  एमसीसी लागु भएपछि सम्पूर्ण परियोजनाको सुरक्षार्थ लगभग ८ देखि १० हज्जारको सङ्ख्यामा अमेरिकी सेना तैनाथी बस्न पाउने र उक्त सेनाको रासनपानी र तलब सुविधा नेपाल सरकारले भरण गर्नुपर्ने ।
२२. यो सम्झौता संसदबाट पारित भएमा नेपाल धनी हुने / इराक हुने / दास हुने या अरू नै केही आफै स्वविवेकले बुझ्नुपर्नेछ ।