काठमाडौं । कोरोना संक्रमणविरुद्ध खरो रुपमा उत्रिन नसकेको आरोप सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । तर सरकार सञ्चालकहरु भने आफ्नो कार्यमाथि गौरव गरिरहेका छन् । तर कोरोना रोकथाम र नियन्त्रका सवालमा भएको खर्च अनुसारको व्यवस्था कहीं कतै भएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण महामारी विरुद्धको संघर्षमा देखिएको अर्कमण्यता, भ्रष्टाचार र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिविरुद्ध आज स्वदेश र विदेशका १२० स्थानबाट प्रधानमन्त्रीलाई विशेष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । प्रतिकुल परिस्थितिमा पनि काँंग्रेसले कोरोना विरुद्धको सङ्घर्षमा समस्त नेपाली जनताको असन्तुष्टि, सुझाव र आग्रहलाई सरकार एवं प्रधानमन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेको हो । काँग्रेसले सामाजिक दुरी कायम गर्दै सङ्घीय संसद्, संसदीय दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री समक्ष, काँग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलको तर्फबाट प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री समक्ष र सङ्घीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष विशेष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । यसैगरी काँग्रेसका ७७ वटै जिल्ला कार्यसमितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्रीसमक्ष, विदेशस्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिको तर्फबाट नेपाली दूतावासमार्फत् प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको मुख्यसचिव पौडेलले बताए । कोरोनाका कारण विकराल बन्दै गएको परिस्थिति बारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै बुझाइएको विशेष ज्ञापनपत्रमार्फत आरडिटी परीक्षण तत्काल रोकेर पिसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक बढाइनुपर्ने, स्वास्थ सामग्रीको अपर्याप्तस्थिति तत्काल अन्त्य गरेर अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । यसैगरी क्वारेन्टिनमा मृत्युदेखि बलात्कारसम्मको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएर दोषीलाई कारवाही गर्दै तत्काल देशव्यापी रूपमा क्वारेन्टिनहरुलाई मापदण्डयुक्त बनाइनुपर्ने, श्रमिक, बेरोजगार, विद्यार्थी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र एकल महिलाका लागि विशेष राहत प्रबन्ध गरिनुपर्ने काँग्रेसले माग गरेको छ ।
बिदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने क्रममा निर्धारित अत्यन्तै महङ्गो हवाई भाडा फिर्ता लिइ खर्च हाल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेका श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारवाही र यस बीचमा भएको भनिएको दश अर्ब रकमको हिसाब सार्वजनिक गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको छ ।