सिङ्गो विश्व सङ्गै, देश कोरोनाले आक्रान्त भएको छ। यसको कहरले बहु आयाममा, जनजीवन अस्त्यव्यस्त छ, खास तौरमा सर्वसाधारण यसको चौतर्फी मारमा परेका छन। आम नेपाली एक छाक पनि खाना खान धौ(धौमा परेको छन भने दैनिकी उपभोग्य अत्यावश्यक खाद्यान्न वस्तु देखि लिएर सामान्य उपचारको अभावमा कतिले अस्पतालनै नदेखि ज्यान गुमाउनुपरेको छ भने कैंयौ सामन्य औषधि उपचारक लागि अस्पताल चाहर्दै छन। श्रमीकवर्ग तथा सर्वसाधारण, ुनो म्यान्स ल्याण्डु मा अलपत्र परेका छन भने कतिपय रातोरात खालिखुट्टामा आफ्ना पोका पन्तेरो तथा लालाबाला बोकेर राज्यविहिन शरणार्थी जस्तो पानीको प्यास देखि एक छाक खाना सम्मको अभावमा, न्युनतम मानवअधिकारको समेत आफ्नो अभिभावक राज्यबाट व्यवस्था नहुँदा, चरम मानवअधिकार हननको सिकार हुँदै सडकमा भोको पेट सुत्न बाध्य छन। सर्वहाराको क्रान्तिकारी सो कल्ड, दुई तिहाइको सरकार चौतर्फी दवावमा बल्ल उद्धारमा उत्रेको गरि टोपल्दै छ, हो आफ्नो भोट बैंकको रक्षार्थ।

तर यता, मिति २०७७ साल बैशाख २० गते शनिवार साझ ७ बजे योहो टीभी एचडीमा पहिलो न्युज सुनियो “पाचथरमा सरकारी वकीलको मनपरी” समेत शिर्षकमा भ्रष्टाचारजन्य समाचारहरू।हाम्रो देशका वर्तमान प्रधानमन्त्री खडगप्रसाद शर्मा ओली उर्फ केपी ओलिले दोश्रो पटक आफ्नो प्रधानमन्त्रीकालको सुरूवाति चरणमै उदघोष गरेका थिएए “ म भ्रष्टाचार गर्दिन, म भ्रष्टाचार हुन दिन्न, म देश र जनताकोलागि ईमान्दार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु“ नभन्दै आज देशमा आर्थिक लेनदेन सहितका मात्रै हैन नितिगत रूपमा गुम्सिएर रहेका चरम भ्रष्टाचार जन्य विकृतिहरू बाहिर आउन थालेका छन।हिजोको परम्परा थियो नितिगत भ्रष्टाचार जन्य बिषयलाई गोपनियता संग जोडिन्थ्यो र भ्रष्टाचारीलाई सम्रक्षण गरेर सुचना प्रवाहकलाई हदै सम्मको सजाय गरिन्थ्यो तर अब त्यसो हुनु हुन्न र प्रवाहित समाचारको प्रमाणका आधारमा निज सरकारी वकीललाई तुरुन्त निलम्वन गरी कानुनी कारवाही थाल्नु पर्छ र मात्रै सुशासनको यात्रा सुरु हुन्छ।

नेपालको संबिधान २०७२ बमोजीम नेपाल सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारका अतिरिक्त नेपालको प्रमुख अभियोजनकर्ता (Chief Prosecutor) समेत भएका महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका बिश्वासपात्रको रूपमा चिनिएका भनिएका जील्ला सरकारी वकील कार्यालय पाँचथरमा निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ताको रूपमा रहेका र कार्यालयको भवन निर्माणको जीम्मा समेत पाएका कार्यालय प्रमुख घनश्याम घिमिरे भने सरकारी कोषको सम्पत्तीको चरम दोहन एवं सरकारी छाप र प्राप्त दस्तखतको अधिकारको चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्नो हस्ताक्षर र छापलाई राज्य सम्पत्तीको चरम दोहन र कमाईखाने भाँडोको रुपमा प्रयोग गर्दै चुरोट, खैनी, दाल, चामल, कुखुराको अण्डा, चिया, तेल, नुन भुटुन , चिनि जस्ता राज्यद्वारा प्रतिबन्धित धुम्रपान समेत निर्लज्ज खाईरहेका स प्रमाण देखिन्छ।यसरी प्रमाण सहीत देखिएको नितिगत भ्रष्टाचारको रोलमोडललाई परिवर्तन गर्ने गरि कुनै समिति गठन गर्ने, निम्छरा कर्मचारीलाई डर त्रासमा पारी थाहा नभएको र हैन भन्ने स्पष्टिकरण पेश गर्न लगाउदै त्यसैको हवालामा निज भ्रष्टाचारीले सजायबाट उन्मुक्ति नपाउन श्रीमान।

माननिय महान्यायाधिवक्ता ज्यू, सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताले सरकारी छाप र दस्तखतको चरम दुरुपयोग गरी धुम्रपान चुरोट समेत, दाल, चीनी, चिया खाने खर्चको शिर्षक कुन होरु के नितिगत भ्रष्टाचारको रोल मोडलनै पेश गरेको हो तरु नेपाल सरकारका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार भएर बिश्वास पात्रहरूलाई राज्यको सम्पत्तिमा यसरी चरम नाङ्गो नाच नचाउन वा नाच्न दिने वातावरण मिलाउन मिल्छरु भ्रष्टलाई समर्थन र भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेलाई कारवाहीको अख्तियारी अवलम्बन हुदै आएको बिगतको पुरातन अभ्यासलाई माननिय ज्यूबाट निरन्तरता प्रदान हुनु कदापी राम्रो मानिन्न। वा क्रमभंगता गर्न सम्भव नभएको हो तरु कार्यलय प्रमुखको दवावले वाध्य भएर कैंयौ कर्मचारीले अनिच्छित कार्य गर्न विवस हुंदै आएका र त्यसको सुनुवाई पनि मुस्किलले केहि सिमितको मात्र हुंदै आएकाले, हाकिमको मातहतमा रहेका तल्लो दर्जाका कैंयौ निर्दोष कर्मचारीहरू समेत आत्महत्याको चरण सम्म पुग्न विवश हुने गरेको यथार्थ हाम्रा सामु जगजाहेरै छ।

मलाई हालै मात्रै प्रधानमन्त्री ज्युले गर्नु भएको ट्विटको याद आउछस् उहाँ भन्नु हुन्छ, भ्रष्टाचार भएको देखेँ भने, प्रमाणबाट पुष्टी भयो भने, मिडिया वा कसैले गहनरूपमा ल्यायो भने भ्रष्टाचार बिरूद्ध कदम चालीहाल्छु।कसैको अनुहार हैन ब्यबहार हेर्छु। नाताबाद आफन्तबाद कृपाबाद सामिप्यताबाद केही चल्दैन“।हो हामी त्यही चाहन्छौ भ्रष्टलाई सुनपानीले चोख्याउन निम्छरा तलका कर्मचारीलाई डर त्रासमा पारी स्पस्टिकरण लिएर सुद्ध बनाउन छोडेर मेडियाद्वारा प्रमाण सहित पुष्टि भएको अवस्थामा तुरून्त कारवाही गरियोस भन्न चाहन्छु न की अब भनि वक्स्योस श्रीमान, सरकारले कवुल गरेको शुन्य सहनसिलता निति कार्यान्वयन गर्ने दायित्वको नेतृत्व राज्य स्वयमको हैनरु पक्का(पक्कि हो नै श्रीमानरु हैन भने कुन ऐनको कुन दफा र कुन नियमावलीको कुन नियमले निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्तालाई यसरी राज्यको स्रोत, साधन र सम्पत्ती एवं राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गर्ने अधिकार दिएको छरु अनि, यो हद सम्म सरकारी छाप र ओहदाको हस्ताक्षरको चरम निकृष्ट दुरूपयोगलाई कसरी टुलुटुलु हेरीबक्सन्छ श्रीमानरु हो, श्रीमान प्रमाण जीउदा छन ।

कारवाही गर्ने हिम्मतगर्नु पर्छ न की हुँदा पनि आज आम नागरिकले देखाइदिनु पर्ने ! कहाँ-कहाँ कति-कति अनि कुन-कुन सरकारि कार्यालयमा कसरि-कसरि राज्य ढुकुटीको चरम दुरुपयोग भएको छ भन्ने प्रमाणरु कानुनी राज्यको अवधारणा अनुसार सरकारका कार्यहरू कानुन अनुरूप सम्पादन गर्न, सरकारी काम कारवाहीमा कुनै संवैधानिक वा कानुनी द्विविधा उत्पन्न भएमा उचित राय सल्लाह उपलब्ध गराउन, नागरिकहरूको जीउ धन स्वतन्त्रताको गैरकानुनी ढंगबाट अपहरण नहोस् र अपराधीहरू माथि कानुन बमोजिम कारवाही गरी शान्ति र न्याय व्यवस्था कायम राख्न सकियोस् भन्ने उद्देश भन्ने उद्देश्यले नै बि.सं. २०७२ मा जारी नेपालको संविधानको भाग १२ धारा १५७ देखि १६१ सम्म संवैधानिक निकायको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको र सो मातहत सबै जिल्ला र क्षेत्रमा कार्यलयहरु स्थापित गरिएको के यसरी नै कानुनी आडमा राज्य दोहन गर्नका निमित्त हो त श्रीमान !

आज कोरोनाबाट आक्रान्त नेपाली नागरिक, जो एक छाक खान र सडकमा सुत्न वाध्य छ, अब भन्नुहोस् माननिय ज्यू, जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, पाँचथरका निमित्त प्रमुख घनश्याम घिमिरे, आज राजसि ठाँटमा चुरोट,कुखुराको अण्डा जस्ता राज्यद्वारा प्रतिबन्धित अखाद्य चिजबस्तु समेतका चिज बस्तुहरु राज्यकोषका बिभिन्न शिर्षकहरुको चरम दोहन गरी राज्यको ढुकुटीबाट भरपाई गर्दै खादै आएका छन। भवन रस चुस्ने नियत राखी, आफ्नो हस्ताक्षर र सरकारी छापको बिक्री गरी नितिगत अपराध जन्य कार्य गर्ने गरेका निज, निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ताको गलत कार्यको अपजस रसपानमा मिलेमतोको आरोप सहित सिधै श्रीमानलाई नजाओस भन्ने अपेक्षा सहीत सुझाव समेत पेश गर्दै, यस बिषयमा माननिय महान्यायाधिवक्ता ज्यूबाट शुन्य सहनसिलता देखाई बक्सियोस सरकार१ आफ्नो मुखलाई प्यासि राखेर, दिनभार एक छाक खाजा पनि नखाई, कार्यालयमा काम गर्ने लाखौं निजामति वा समस्त सरकारि प्रशासनिक कार्यालयमा काम गर्ने देशभक्त, ईमान्दार कर्मचारिहरु, आज कतै भ्रष्ट कार्यालय प्रमुखको दवावमा वेकसुर यसको चपेटामा त परि राखेका छैनन्रु यसको अध्ययन निस्सन्देह, आजको व्युरोक्रेसीमा प्रमुख आवश्यकता भएको छ।

कार्यलय प्रमुख जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले पदिय मर्यादा बिपरित एबं आर्थिक मितब्ययिता बिपरित कार्यालयको छाप र कार्यलय प्रमुखको हस्ताक्षरको चरम दुरूपयोगको सम्बन्धमा हेर्दा सुशासन९व्यवस्थापन तथा संचालन० ऐन, 2064 को दफा ज्ञघ बमोजीमको जिम्भेवारी र ऐ नियमावली, द्दण्टछ, को नियम ट मा भएको काम कर्तब्य र अधिकार बिपरित सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानूनी भोगचलन गरेको देखिदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, द्दण्छढ को दफा ड९ज० एवं प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही किन हुन नपर्नेरु की निम्छरा कर्मचारी लाई धम्की दिएर दवावमा राखी यसरी चरम दुरूपयोग कार्यालय प्रमुखबाट हुने हाम्रो कानुनी प्रावधान होरु बिचारणीय छ।की प्रधान मन्त्रीको ूम आफु पनि भ्रष्टाचार गर्दिन र अरूलाई पनि गर्न दिन्नू भन्ने उदघोषको ठाडो उल्लंघनरु राज्यमा यस्तो सुशासनमाथीको नाङ्गो नाच अझ कति हेर्ने नागरीकलेरु आज प्रश्न गर्ने बेला आएको छ।श्रीमान माहान्याधिवक्ता ज्यु तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान प्रमुख ज्यु, देखाईएका प्रमाणमा निजको हस्ताक्षर सहीत कार्यालयको छाप र बिलमा श्री जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको नाम छ।निजको धम्की र डर त्रसले नै तल्ला तहका कर्मचारीहरू अनिच्छित भुक्तानी गर्न बिबस बनाएको तथ्य निज भ्रष्टाचारी घनस्याम घिमीरेको “हैन या को बील पुगेछ त।” भनेबाट कसुर स्वीकार गरी साविति भई दोषि देखिएकाले मौजुदा माथि उल्लेखित भ्रष्टाचार निबारण ऐन बमोजीम कडा भन्दा कडा कारबाही गरि वर्तमान सरकारले कबुल गरेको सुन्य सहनसिलता नितीको रक्षा गरियोस। जय देश।जय शुन्य सहनशीलता।