काठमाडौं । कार्यविधि विपरित सशस्त्र प्रहरीको जम्बो टोली सुरक्षाका लागि लैजाने नेताहरुको अहंकारमाथि सरकारले नत्थी लगाउँदैछ । कानुनको गलत प्रयोग गरेर पूर्व राजादेखि काँग्रेस कम्युनिष्टबाट प्रधानमन्त्री भएकाहरुले आफ्ना घरमा बाँध बनाएका सशस्त्र फिर्ता गर्न गर्न आलटाल गरिरहँदा नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूसँग भएको गाडी र ससस्त्र प्रहरी फिर्ता गरेका हुन् ।
श्रेष्ठबाट शुरु भएको यो अभियान जनार्दन शर्मा, शक्ति बस्नेत, भीम रावल, रामचन्द्र पौडेल, डा. रामशरण महत, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, कमल थापा, गोविन्दराज जोशीसम्म पुगेको छ । उनीहरुले उपप्रम तथा गृहमन्त्री र मन्त्रीको नाताले सशस्त्रको सुरक्षा लिइरहेका थिए । सिमा सुरक्षामा जनशक्ति नहुने गणतन्त्र, संघीयता, समावेशीताको मुद्दामा एकजुट भएको बताउने परिवर्तनकारी नेताले सशस्त्र थुपार्ने प्रवृत्तिको चर्को विरोध हुँदा नेताहरुले धमाधम फौज फिर्ता गरेका हुन् । विवादित क्षेत्रमा सशस्त्रको उपस्थितिलाई प्राथमिकतामा पारिएको छ ।
गृह सूत्रकाअनुसार अहिले ३४४ सशस्त्र प्रहरी फिर्ता गरिएको छ । सीमानाका मजबुत बनाउन सशस्त्रले ९ हजार दरबन्दी मागेको थियो । तर सरकारले कोरोनाको संकटले आर्थिक मन्दी बढेकोले सशस्त्रको दरबन्दी थपेन । बरु भन्सार र औद्योगिक सुरक्षामा खटेको जनशक्ति फिर्ता गरी सीमा क्षेत्रमा खटाउन निर्देशन दिएको छ । अहिले सशस्त्रले २२ हजार ५ सय जनशक्ति सिमामा खटाएको छ । ५ सय स्थानमा बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना गर्ने योजना भए पनि २२१ स्थानमा बोर्डर पोष्ट खडा गर्ने क्रम जारी छ । यसअघि १०७ स्थानमा रहेको पोष्टलाई ११४ थपेर २२१ बनाउने भनिएको हो । संगठन तथा सिमा प्रमुख एआईजी नारायणबाबु थापा आईजीपी शैलेन्द्र खनालले छाङरुङ पुगेर भौगोलिक अवलोकन गरिसकेका छन् । दार्चुलाको छाङ्गारु हुम्लाको हिल्सामा पोष्ट खडा भएको छ भने मुस्ताङको कोरोला नाका चर्चामा छन् । गृहले संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ ।