काठमाडौं । नेपाललाई दाता समूहहरु विश्व बैंक ३० अर्ब ४९ करोड, मुद्रा कोष २४ अर्ब ६८ करोड, एडिबीले ३० अर्ब सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । तर नेतृत्वलाई भने जनताको चासो छैन । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रशासन चल्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइरहँदा सर्वोच्च अदालतले सरकारको भ्याकेट खारेज गरे पनि संस्थागत र निजी कम्पनीहरुले धमाधम राजश्व बुझाइरहेका छन् । यो स्थितिमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा ढुक्क भए कि भएन् ? सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने सरकारको प्रयास पनि यस पटक सफल भयो । किनकि, त्यही सूचनाका आधारमा व्यापारीहरुले राजश्व तिरिहरेका छन् । चालु आवमा ८ खर्ब, २७ अर्ब १ करोड राजश्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । त्यसलाई आधार मान्दा रु १ खर्व ७१ अर्ब ५६ करोड राजश्व संकलन गर्न बाँकी छ । अब १० दिनको अवधिमा सरकारले यो रकम उठाउने लक्ष्य लिएको छ । जेठको अन्तिम साता १५ अर्ब ४५ करोड राजश्व उठाएको सरकारले असारको तेस्रो दिन ७ अर्ब ६६ करोड राजश्व उठायो । ३ गतेसम्म रु ६ खर्व ५५ अर्ब ४५ करोड राजश्व उठेपछि अर्थमन्त्रीलाई खुशीयाली छाएको हुन सक्दछ । सरकारसँग ३ खर्ब ७३ अर्बको स्रोत रहेको छ । तर एक खर्व ९० अर्ब खर्च गर्न सकेको छैन । मासिक ४० अर्ब सरकारी खर्च आवश्यकपर्ने भए पनि राजश्वबाट १५ अर्ब उठ्ने निश्चित छ । आम्दानी कम दायित्व बढी भएपछि यस्ता समस्या हुन्छन् । सरकारले ३ खर्व ६३ अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था गर्न सक्छ तर छटपटी किन ? मुलुकको अवस्था यस्तो भए पनि पीडित नागरिकले सरकारको उपस्थिति देख्न पाएका छैनन् । अझै पनि लकडाउनबाट पीडित जनता भोकभोकै छन् । तर राहत भने उनीहरुको तहमा पुगेको छैन । गरिब जनताका निम्ति राजश्वको अंक बढ्नु र घट्नुको अर्थ छैन । तर ठूलाबडाले लिने भत्ता र सेवा सुविधा भने यथावत रहेको छ । सर्वत्र आलोचना भएपछि सांसदले आफूखुशी खर्च गर्ने सांसद विकास कोषको रकम कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषमा ल्याउन सरकार बाध्य भएको छ ।