काठमाडौं । सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवासुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ । सरकारले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवासुविधा थप थरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको हो । समितिको सोमबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवासुविधा थप गरी अवकाश दिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरूको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रीपरिषद् बैठकले पनि विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरूले सरकारले पेश गरेको सो विधेयकमा सहमति जनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीलाई ७ वर्ष सेवासुविधा थप गरी अवकाश दिने गरी सरकारले ल्याएको सो विधेयकको प्रावधानमा आफ्नो पार्टी सहमत रहेको बताइन् । सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अशक्त कर्मचारीहरूलाई राज्यले सेवासुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा ल्याएको सो प्रावधानको विपक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताइन् । उनले निजामती कर्मचारीहरूलाई मात्रै नभई राज्यले सामान्य नागरिकको पनि उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिइन् । सांसद भुसालले निजामती कर्मचारीहरूले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा उनीहरूलाई अवकाश लिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राखिन् ।