अपराधलाई छूट दिँदा हटेन विकृति
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्रतिष्ठा अब रहेन । राजनीतिक हस्तक्षेपको भण्डार प्राज्ञिक थलो बन्यो । त्यहाँ यसको पालामा बढी, उसको पालामा कम भन्ने थिएन । बढी मात्रामा देशको शासक जो भयो उसैले धेरै अपराध गरेको छ । उच्च शिक्षाको थलो त्रिविविभित्रको अपराधमा कर्मचारी मात्र दोषी छैनन् । विद्यार्थी संगठनहरू समेत यो काण्डमा सक्रिय भए । देशको जेठो विश्वविद्यालयको यस्तो बदनाम भएपछि अरु १० विश्वविद्यालयको हालत के होला ? त्रिविको शैक्षिक कमाण्डर बिग्रेको छ । समयमा परिक्षा हुँदैन । नतिजा समयमा आउँदैन । पञ्चायत कालमा राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि बहस चलाउने खुला छूट थियो । व्यवस्था निरंकुश भए पनि त्रिविभित्र राज्य दमन कम थियो । बहुदलीय व्यवस्थामा छाडातन्त्र भयो । अदालत समेत भागवण्डामा न्यायाधिशहरूको नियुक्ति हुन थाल्यो । उनीहरूले न्यायिक सेवा निष्पक्षतर्फ भन्दा पार्टीको सपथ लिनेक्रम भयो । उच्चशिक्षा हासिल गर्ने थलोमा प्रमाणपत्र बेच्ने गोल्ड मेडल किन्ने प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिने क्रम बढेको छ । मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परिक्षा अगावै प्रश्न बेच्ने कलेजका संस्थापक प्रिन्सिपललाई कारबाही त हुने कुरा भएन । बरु उनै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिवमा हालै नियुक्ति गरिएको छ । किनकि उनी गणेश थापाका उत्तराधिकारी हुन योग्य थिए । मेडिकल शिक्षामा सुधारको एजेण्डा लिएर १७ पटक आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीको कारण सरकारले उपत्यका र मोफसलका मेडिकल कलेजको शुल्क निर्धारण ग¥यो । त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार छ, सांसद छन्, मेडिकल विज्ञहरू छन्, शिक्षा विज्ञहरू छन्, विद्यार्थी संगठनहरू छन्् । तर शिक्षा क्षेत्रमा बढेको त्यो लुटको अन्त गर्ने मुद्दा कसैको हुँदैन ।
माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क भनियो । कागजको त्यो निःशुल्क व्यवहारमा आएन । सत्तामा नजाँदासम्म निशुल्क शिक्षाको वकालत गर्ने कम्युनिष्ट पार्टी दुई तिहाईको सरकारसमेत कागजको निशुल्क पढेर बस्छ । भ्रष्टाचार गर्न सरकारले नीतिगत निर्णय गर्दा अख्तियार मुकदर्शक बन्न बाध्य छ । अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई कानुनी कारबाहीगर्न सक्दैन जनताका नाममा आएको विदेशी पैसा सरकारले थाहै नपाएको अवस्था छ । गैर सरकारी संस्थाहरूले प्रजिअ कार्यालय मार्फत् समाजसेवाको काम गर्ने भन्दै बजेट ल्याएका छन् । उनीहरूको काम को अनुगमन छैन ।
राजनीति समाज सेवा भनिन्छ । तर चुनाव जितेको भोलिपल्ट राज्यबाट दोहन गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि आफैंले कानुन बनाउँछन् । राजनीति र प्रशासन भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुब्यो भने व्यवस्था बदनाम हुन्छ । अहिले राजनीतिक माउ घाँडो भएको छ । अहिलेका नेताहरूले राजनीति त्याग, तपस्यालाई भन्दा कमाइलाई जोड दिएका छन् । त्यो विकृतिको पर्दाफास त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रमाणपत्र बेचिने, नम्बर थप्ने, गोल्ड मेडल ल्याउने अभियान नै चल्यो । सबैतिर प्रधानमन्त्रीले रेखदेख गर्न भ्याउने भए त्रिविमा उपकुलपति,मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीको खाँचो नै पर्ने थिएन । समाज कल्याणको क्षेत्र त्यस्तै छ । समाजको काम विकृतिको अन्त्य गर्ने हो । सांसद जनताका प्रतिनिधिको काम समाज सेवा हो । तर आफैंले नियम कानुन बनायो । आफ्नो लागि भत्ता, सेवा सुविधामा (कम्प्युटर ल्यापटप, मोबाइल सेट, झोला, मोटर साइकल, गाडी) कन्जुस्याई नगरी सरकारको खर्चमा प्रयोग गर्न कोही पछि परेनन् । जनप्रतिनिधि नै लुटाहा भएको देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शैक्षिक क्षेत्र, चिकित्सक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, व्यापारी, ठेकेदार, प्रशासनबाट कस्तो स्वच्छता पाइन्छ । देशको सुधार गर्न सत्तारुढ दलका नेता, स्वच्छ हुनुप¥यो । नेता भ्रष्ट हुने कानुन मिचेर मन्त्रीपरिषद्बाट ठूलो खर्च गर्ने निर्णय गराउने त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई स्वच्छ भएन भन्ने ठाउँ रहँदैन ।