काठमाडौं । लकडाउनका बेलाको शुल्क माग्न ताकेता थालेका निजी विद्यालयहरुका छाता संगठन प्याब्सन र एन प्याब्सनले सरकारले असार २२ गतेसम्म कुनै निर्णय नगरे देशभरका सबै विद्यालयको अनलाइन कक्षा र प्रशासन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस कदमबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकारले नै लिनुपर्ने दुवै संस्थाका अध्यक्षको चेतावनी छ । दुवै संस्थाका अध्यक्षले दुई निकायले गरेको निर्णयको बर्खिलापमा कुनै विद्यालयले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी र एन प्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले दुई संस्थाले गरेको निर्णयलाई कुनै पनि निजी विद्यालयले नमाने कारबाही गर्ने बताएका छन् । केही ठूला भनिएका विद्यालयले अभिभावकलाई आतंकित पारेर जबरजस्ती शुल्क उठाएका छन् । ती ठूला विद्यालयका कारण समस्यामा परेका प्याब्सन र एन प्याब्सनले २२ गतेदेखि भर्चुअल अनलाइन कक्षाका साथै अन्य प्रशासनिक कार्यसमेत बन्द गरी शिक्षक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने तलबभत्तालगायत अन्य खर्च व्यवस्थापनका लागि ‘नो कलेक्सन नो डिस्ट्रिब्युसन’ को अवधारणा अवलम्बन गर्न बाध्य हुने जनाएको छ । सो अवधिमा कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने विद्यालयमाथि कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेका छन् । प्याब्सन अध्यक्ष पुरीले विद्यालयसँग आम्दानी नभएपछि कसरी तलब दिने भन्दै विद्यालय पूरै बन्द गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।