काठमाडौं । नेताहरु तस्कर माफियाकै घेराउमा छन् । त्यही कारण प्रधानमन्त्री ओलीले दलाल र बिचौयलियाको राज राजदूतदेखि लगानी बोर्डसम्म चलाएका छन् । भ्रष्टाचारीलाई माया मान्ने त्यो अख्तियार, देशमा शान्ति सुरक्षा दिलाउने नेपाल प्रहरी, सडकको भद्रगोल सुधार्ने ट्राफिक प्रहरी कोरोनाले ग्रस्त छन् । कोभिड १९ को रोकथाम गर्ने नाममा सरकारले १२ अर्ब चुना लगाइसक्यो । तर पिसआिर टेस्ट भरपर्दो छैन । कोरोनाको नाममा अस्पतालहरु लुटेराको कमाईस्थल बनाइएका छन् । सशस्त्र प्रहरी अस्पतालमा विरामीलाई खान खुवाउने नाममा छाकको ७५० सरकारी कोषबाट खर्च गर्ने डिआईजीलाई आईजीपीको संरक्षण रहेको आरोप लागिसकेको छ । ती डिआईजी अहिले कर्णाली प्रदेशमा सरुवा भएका छन् । राज्यलाई चासो छैन ।

हाकाहाकी सेनालाई विवादमा पारेर कमिशन खानेहरु पार्टीको फुटपाथे कलहले पदमै विराजमान छन् । स्वर तिनकै चर्को छ, गुट तिनैले चलाएका छन् । सडक यातायात सुधार गर्ने ट्राफिक कोरोनाले ग्रस्त हुँदा सरकार बेखवर छ । तत्काल ट्राफिकको संख्या थप्न सकिँदैन । गृहले लापरबाही ढंगले यातायातका साधन देखा नपरुन् भनेर लागू गरेको जोर बिजोर प्रणालीमा रेखदेख गर्ने ट्राफिक गस्ती पातलिएको छ । जोर बिजोर प्रचार मात्रै भयो, कार्यान्वयनमा आएको छैन । सरकार निर्णय गर्छ निर्देशन दिन्छ कार्यान्वयनमा चासो दिँदैन । ओली शासन भनेकै यही हो । ट्राफिक प्रमुख एसएसपी भीम ढकाल व्यारेकभित्र क्वारेन्टाइनमा छन् भने केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्यूरो प्रमुख डिआईजी सहकुल थापा होम क्वारेन्टाइनमा थन्किएको अवस्था छ । अस्पतालका डाक्टर, नक्र्स, स्वास्थ्यकर्मीहरुले समेत ढुक्कसँग काम गर्न सकेका छैनन् ।

सरकारको ताल भने जनताले विश्वास गर्ने खालको छैन । कम्युनष्टि पार्टीकै बदनाम गर्ने नीतिगत भ्रष्टाचार, विचौलियाको राजनीतिक नियुक्ति, महंगीको अत्याचारले देशमा सरकार छ नेकपाको नाउको पार्टी सत्तामा छ भन्नसमेत लज्जित बनाउने काम भएका छन् । ओली शासन ओलीवादमा लुट, भ्रष्टाचार, कमशिन, गुट प्रेमभित्र नक्कली राष्ट्रवादको राँको दन्केको छ । भोमकरीले मजदुर मरे पनि नेकपाको सरकारलाई कुनै चिन्ता छैन । किनकि तत्काल चुनाव आइहाल्ने अवस्था छैन । यस्तो समयमा गृहको निर्देशन कार्यान्वयन गराउने प्रहरी ट्राफिक प्रहरीभित्र कोरोनाको महामारी चर्कनु अस्वाभाविक होइन ।