काठमाडौं । उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था भयावह देखिएपछि स्थानीय सरकारहरुले १५ दिनका लागि उपत्यका ठप्प पार्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई सरकारले समर्थन नजनाउँदा कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिएको छैन । उपत्यका नगरपालिका फोरमले काठमाडौं उपत्यकामा अत्यावश्यक बाहेकका सेवा प्रवाहलाई १५ दिनसम्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । तर सोमबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय सरकारहरुको निर्णयका विषयमा सहमति जनाएका छैनन् । सोमबार बसेको नगरपालिका फोरमको बैठकले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने अत्यावश्यक बाहेकका सेवा १५ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले उपत्यकाभित्र समूदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा उपत्यकाबासीलाइ उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमले हिजो मात्रै कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग रक्षा मन्त्रालयमा छलफल गरी कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपायबारे सुझाव दिएको थियो । राजधानी घनावस्ती युक्त क्षेत्र रहेको हुँदा कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा बढेकाले प्रस्थान विन्दूबाट अबैध रुपमा–अनाधिकृत रुपमा मानिसहरु प्रवेश गर्ने र गराउनेलाई कार्यलाई पूर्णतः नियन्त्रण गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
उपत्यका मेयर फोरमका अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं प्रवेशमा रोक नलगाइँदा स्थिति भयावह बन्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउँदै अब नकामा कडाई गर्नुको अर्को विकल्प नभएको बताए ।