काठमाडौं । पार्टीको आन्तरिक विद्रोहलाई नियन्त्रण गर्न सचिवालयलाई वास्तै नगरी अध्यक्षद्वयद्वारा गठन गरिएको छ सदस्यीय सुझाव कार्यदलले काम थालेसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी थालेका छन् । अध्यक्षद्वयले शुक्रबार महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा भीम रावल, शंकर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए ।
यो विषयलाई लिएर वरिष्ठ नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जाहेर गर्दै सचिवालयलाई बाइपास गरी गठन भएको सुझाव कार्यदललाई तत्काल अनुमोदन गर्न दबाव दिएका छन् । उनीहरुको यो दबावलाई स्वीकार्ने हो भने अध्यक्षको तहबाट तत्काल सचिवालय बैठकको आह्वान गर्नुपर्दछ ।
कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै सोही प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने बालुवाटारको तयारीसँगै नेकपामा फालिने र भित्रिने पात्रहरुको खोजी शुरु भएको छ । खासगरी पार्टीमा देखिएका आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्ने तथा पार्टी एकता अक्षुण राख्नेगरी प्रस्ताव तयार गर्न कार्यदललाई भनिएको छ ।

नेकपामा पहिलेदेखि नै एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीको विषय उठाउँदै आएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको माग सम्बोधन गर्न पनि दोहोरो जिम्मेवारी नरहनेगरी प्रस्ताव आउनसक्ने सो पार्टीका नेता कार्यकर्ताको भनाइ थियो ।
त्यसो त शक्ति सन्तुलन कायम गर्न केन्द्रीय सरकारका केही मन्त्रीहरु हेरफेर तथा मुख्यमन्त्रीहरुको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरेर जानुपर्ने आवाज नेकपाको सचिवालयमा धेरै पहिलेदेखि नै उठ्दै आएकाले त्यसको सन्तुलन मिलाउन समेत मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुनसक्ने धेरैको आँकलन छ । समग्र पार्टी पद्धति तथा सरकारका काम प्रभावकारी बनाउन पनि कार्यदलले यसबारे विकल्प पेस गर्ने निश्चित भएको कार्यदलका सदस्यले आफ्ना निकटहरुलाई बताउने गरेका थिए । उनका अनुसार यसअघि दुई अध्यक्षबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष र प्रधामन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनु नपर्ने तथा अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि मान्य हुनेगरी सहमतिको खाका बनाउने विषयमा दुई अध्यक्षबीच सहमति भैसकेकाले पनि मन्त्रीहरुको हेरफेर निश्चित छ । स्रोतका अनुसार दुई अध्यक्षबीच शक्तिको बाँडफाँड गर्ने क्रममा ओलीले सरकार चलाउने र प्रचण्डले पार्टी चलाउने गरी पहिलो खाका बन्नेछ । त्यसपछि महाधिवेशन र मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन तथा केही मुख्यमन्त्रीहरु फेरवदल गर्नेगरी कार्यदलले खाका तयार गर्नेछ । ७ देखि १० जना मन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना छ । तिनका स्थानमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुषाल, देवेन्द्र पौडेल लगायतलाई मौका दिने गरी ओली प्रचण्डबीच लगभग सहमति भएको बुझिएको छ ।

नेकपा नेताहरुका अनुसार हालका मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल भने फेरवदलका क्रममा पनि रहिरहने सूचीमा पर्नेछन् । त्यस्तै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल र ५ का शंकर पोखरेलको ठाउँमा नयाँ मुख्यमन्त्रीको खोजी हुन थालेको छ । त्यस्तै नेकपाका प्रवक्ता समेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठले उपप्रधानमन्त्री सहित कुनै एक महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बताइएको छ । श्रेष्ठ सरकारमा प्रवेश गर्दा उनको कोटाबाट मन्त्री बनेका गिरीराजमणि पोखरेल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । प्याकेजमै सहमति गर्दा बामदेव गौतमको व्यवस्थापनका विषयमा समेत कार्यदलले केही प्रस्ताव तयार गर्ने बुझिएको छ । भदौ १९ पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा मन्त्री बन्ने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । शक्ति सन्तुलन मिलाउन उनको ठाउँमा वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने विकल्प कार्यदलले पेश गर्न सक्नेछ ।