ईश्वरीप्रसाद वाग्ले
मुलुक नै माफियाले सञ्चालन गरेको बेला राजनीतिक दलका नेता कसरी सुद्ध बन्छन् ? काम देखाएर खाने प्रशासक भन्दा विकासे योजनाको रकम थप्दै बहुवर्षिय योजनामा रुपान्तरण गरेर बजेट खाने ठेकेदार प्रयोग गर्ने विभागीय मन्त्रीहरू खतरनाक हुन्छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको एकसरो डम्फूबाट देश दिक्क छ । सचिवालयमै भ्रष्टाचारी पालेर पार्टीमा युरोपेली युनियन र सिआइएका एजेन्ट पालेर स्वच्छता खोज्नु जस्तो अपराध केही होइन । प्रम ओली पार्टीको पनि अध्यक्ष हुन । उनले कार्यकर्तालाई अरिंगाल बनेर अफ्नो टिमले गरेको लुटको संरक्षण गर्दै विपक्षीमाथि झम्टिन गरेको आग्रह कसैले टेरेन । नेकपाको एकताको नाममा जनवर्गीय संगठनहरू एक वर्ष ३ महिनासम्म लथालिंग रहेको बेला ओलीको आदेश टेर्ने कसले ?

ओलीले भाषण दिए, राहत दिएनन्, भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिन भन्दै थिए आफैं भ्रष्टहरू विष्णु रिमाल, असगर अली, घनश्याम भट्टराई जस्ता लुटाहाको अनुहार नजरले नहेरी कस्तो सुझाव लिए होलान् । झापाली भए बापत महान्यायाधिवक्ता बनाइएका अग्नि खरेल, अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा, शिक्षा माफिया रमेश सिलवाललाई सदस्यसचिव दिलाउनु खेलकुदको नाममा कालो धब्बाको रुपमा परिचित खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सिना जस्तालाई बोक्नुको कारण स्वच्छता दर्शाउनु थियो ? अहिले भ्रष्टाचारले गन्हाएका मन्त्रीहरू हटाउन नसक्ने प्रमको अहंकारको अर्थ छैन । ओली सत्तामा जति रहन्छन् देशलाई त्यति नै घाटा छ । किनकि कम्युनिष्टहरू भ्रष्टाचारका महारथी हुन् भन्ने कुरा ओलीको क्याबिनेटले छर्लङ्ग बनाएको छ । मान्छेको क्षमता र योग्यताको कदर नहुने कम्युनिष्ट शासनमा तल्लो वर्ग नै पीडित छ जसले श्रम गरेर बाँच्नु पर्छ । सरकारले निचोर्ने बाहेक केही गरेन । प्रम ओलीका सेना मेनाहरूको ताउरमाउर पनि धेरैले सहे । हिजो प्रचण्ड र डा. बाबुरामका सेना मेनाको हप्की खाएकाहरूले बिचार विनाका लठुवा, सिआइएका दलाल र भारतीय गुप्तचरको ठिमाहा रुपी सैतानको डर मान्नु पर्ने थिएन । अहिले देशले खोजेको समृद्धिमा प्रम ओलीको घरघरमा ग्यासका डल्ला पु¥याउन नपर्ने, पाइपलाइनबाट ग्यास पुग्ने कार्यक्रम कता छ ?

पुस १५ गतेबाट पानी जहाजको टिकट काटन आउनु होला भनेर रोष्टममा कुर्लेको विधेयक अधिवेशनका बेला हो । बजेट अधिवेशनमा समेत त्यो चरित्र हटेन । आफूले बोलेको कुरा कार्यान्वयनमा नआएपछि राजनीतिक सुझबुझ भएको राजनेताले सोच विचार गरे हुँदो हो । तर दम्ब अहंकारले पुष्टिएको गुटबन्दीले नेताहरू सबै दिक्क भएका बेला पार्टीको कार्यक्षेत्र कार्यविभाजन गर्दा समेत गुटकै सेरोफेरो झल्कियो । काम गरे राम्रै गर्नु नराम्रो नगर्नु भन्ने बुढापाकाको अर्ति प्रधानमन्त्री ओलीले रुचाउँदैनन् । नेपाली राजनीतिमा उखान टुक्का प्रस्तुत गरेर जनताको हाईहाई खाने जमाना गयो । ओली शासनको एक वर्ष ६ महिना पूरा हुँदा नहुँदै सरकार त बदनाम भयो भयो पार्टी समेत बदनाम भएकै छ । यो बदनामी हटाउन प्रचण्ड, माधव, झलनाथ र वामदेव लाग्नुपर्छ । नकि अब नेकपामा ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापाको आग्रह कार्यकर्ताले सुन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरू फेल भए ।

जनताको चाहना नेकपाका ठूला दुई पार्टीको एकताले स्वच्छ प्रशासन दिन्छ, भ्रष्टाचार निर्मुल गर्छ, समाजका अपराधीले ठाडो शिर गर्दैनन्, गुण्डा, लुटेराहरू विस्थापित हुन्छन् भन्ने थियो । तर दिपक मनाङेहरू रातारात नेकपा भए । रमेश बाउन, परशुराम बस्नेतहरूले युवा शक्ति हाँके भने हिजो बदनाम भएका वाइसिएल र युवा संघको प्रतिष्ठा बचाउलान् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? कर्मचारी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्दा कै फल संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारीको विद्रोह सामना ग¥यो । डाक्टर, इन्जिनियरहरू समेत सरकारसँत रिसाए । पत्रकारमाथि त ओली सरकार ज्ञानेन्द्रकालीन शासनभन्दा कम भएन । आफ्नो गुटलाई पर्दा पछाडिको ढोकाबाट पाल्ने उसका कुकर्मको विरोध गर्नेलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने हो कि जस्तो गर्न सञ्चार मन्त्रालय पछि परेन । समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन गराउन अदालतले समेत निर्देशन दियो । तर कार्यान्वयनको पाटो भने बल्ल शुरु हुँदैछ ।

यति खेर पनि नेपालमा श्रमजीवी पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक नदिने ठूला साहुजीलाई कस्न नसक्ने सानालाई लछार्ने क्रान्तिकारी प्रगतिशिल ओली शासन चम्केको छ । ओली जाने प्रचण्ड आउने भए पनि हुने त्यस्तै हो । प्रचण्डका दलालहरू झन् खराब छन् । हामी जनयुद्ध लडेर आएका देश लुट्न राजनीतिक नियुक्तिका ठाउँमा हामीनै हुनुपर्छ भन्ने अहंकारीहरू धेरै छन् । आज देशका शासकहरू यसरी बदनाम हुँदा राजनीतिक मियोका बारेमा गरिने टिका टिप्पणीको प्रतिवाद कसैले गर्ने आँट गर्दैन । जनताको मन भाँच्चियो कार्यकर्ता टेढिए । नेतृत्वले समय, काल, परिवेशको ख्याल गरेको भए यस्तो बदनाम, यस्तो निराशा हुने थिएन ।

प्रचण्डको कार्यकाल पनि हेरियो । सत्ताका लागि हिजोको कुर्सी भागवण्डा आज छैन । तर गुटको खेती हिजो पनि थियो आज पनि उस्तै छ । बर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूमा पार्टीको निष्ठा बचाउने थोरै, लुटको प्रतिस्पर्धा धेरै गर्ने छन् । यस्तो अवस्थामा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति कहिले सुध्रिन्छ ? प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष प्रचण्डको ध्यान गम्भीर होला कि नहोला ? पदका लागि दर्शाइएको कोलाहल कार्य विभाजनमै देखियो । सरकारमा त्यस्तै, पार्टी कार्यलयमा उस्तै, कचिङ्गल ! पार्टीको निर्देशक सिद्धान्तकै बारेमा अध्यक्षद्वयको जनवाद र ईश्वरको जबज फरक भएपछि एकताको के अर्थ ? एकता त दुवैले भनेको समान विचार र भावनासहित छलफलबाट प्राप्त सिद्धान्त र जनताको जनवाद भनिएकोले भएको हो । तर कचकच सधैं भइरहेको छ ।