काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दाल गरेको थिएन भने यतिबेला डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रियसभा सदस्य सहित अर्थमन्त्रालय सम्हालीरहेका हुन्थे । तर पार्टीको दबाव खेप्न नसकेर डा. युवराजलाई अर्थबाट हट्नुपर्दाको ऋण प्रधानमन्त्रीले राजदूतमा सिफारिश गरेर तिरिसकेका छन् ।

आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न वामदेव गौतम जस्ता अस्थिर नेतालाई प्रयोग गरेर पार्टी महाधिवेशदेखिनै सत्ताको भागवण्डा लगाएका केपी ओलीले आफू सफल बन्न वामदेवलाई बर्दियामै पछारे । गौतमको पराजयलाई पार्टी र जनताले नस्वीकारेपछि लाजगाल राष्ट्रियसभामा ल्याउने निर्णयमा त सहमत देखिए तर वामदेव सरकारमा छिर्लान् भनेर अदालतमा भाँजो हाल्ने काम समेत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको छ । सबैलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल तत्कालिन एमालेको कोटाबाट सर्वोच्च छिरेका हुन् भने महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलको योजनामा अहिले वामदेवलाई रोक्ने अभियान चलाइएको छ । यिनको पर्दा पछाडि प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल भएकाले वामदेवको मन्त्री बन्ने योग नदेखिएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

आज सुनुवाई नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर बाँकी सुनुवाई आउँदो बुधबारसम्मका लागि सरेको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन। गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथि गत बुधबारदेखि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासको पूर्ण इजलासमा सुनुवाई भएको छ ।