काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नै कानुन भन्दा माथि भएको बेला देशले विधिको शासन पाउँदैन । भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नहुने दलाल र कमिशनखोरहरुको बिगबिगी बढाउने काममा कम्युनिष्ट पार्टी र त्यसको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री नै हुन् । पार्टीको विधानले ओली र उनका छौडा र अरिंगाललाई नछुँदा देश अराजकहरुको कब्जामा पुगेको हो । भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालका अनुसार अव्यवस्थित बसोबास समस्या समाधान आयोगलाई सहज बनाउन ऐनको प्रबन्ध हुँदैछ त्यो ऐन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेपछि लागू हुन्छ ।

सरकारले आफ्नो स्वामित्वको सार्वजनिक जमिन समेत संरक्षण गरेन । बालुवाटार काण्डमा मुछिएका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश पनि बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । कम्युनष्टि पार्टीको इज्जत कहीं रहेन । कम्युनिष्ट भनेका नै लुटाहा, दलाल र माफियाको रक्षक रहेछ भन्ने कुरा यस पटक देखाइयो । यो पार्टीले गरिब, श्रजिवी र मजदुर किसानको हित गर्छ भन्ने आशा अब भएन । प्रधानमन्त्री ओलीको शासन नै नेकपाको निम्ति अन्तिम शासन हुने संकेत सरकारका गलत क्रियाकलाप र लापबारहीपूर्ण व्यवहारले स्पष्ट पारेका छन् । देवी ज्ञवाली आयोगले भूमाफियाले कब्जा गरेका सार्वजनिक सम्पत्ति जो जहाँ जसले ओगटेको उसैलाई लालपूर्जा दिने निर्णय गर्नाले वर्तमान सरकार भूमाफियाकै कब्जामा छ भन्ने पुष्टि गर्दछ ।

१० वर्ष सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका व्यक्तिलाई सरकारले सुकुम्बासी आयोगको नामबाट लालपूर्जा दिने गरी तयारी गर्दा वैज्ञानिक भूमिसुधारको धरातल बिर्सेको छ । अहिलेको व्यवहार भूमाफियालाई सघाउनु हो । तस्कर र अपराधिहरुलाई राज्यले संरक्षण दिएजस्तै आफ्नो सम्पत्ति हुँदाहुँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी महल ठड्याउने हुकुम्बासीहरुसँग कति पैसा उठाएर मन्त्रालयमार्फत् भूमिसम्बन्धी ऐन ल्याइँदैछ त्यो भने संसद नचलेका कारण माननीय ज्यूहरुले समेत पत्ता पाउन सकेनन् । पार्टीको निर्णय, विधि र प्रक्रियालाई कुल्चने काममा ओलीपथ र प्रचण्डपथ मिलेर आएको छ । यसका निम्ति खडा भएको हो देवी ज्ञवाली आयोग ।

भत्ता प्रेमी नेता र सांसद विरुद्ध उर्लेको जनमतले कोभिड १९ को संकट हटाउन नसक्ने प्रधानमन्त्रीको समेत धतुरो झरेको हुनुपर्छ । राजकाज चलाउने अग्राधिकार लिएको कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको अवस्थाको बारेमा चासो दिँदैन र माफियाहरुलाई साथ दिन्छ भने त्यो बेला व्यक्ति जो सुकै होस् ऊ जनपक्षीय हुन सक्दैन । काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाले पजेरो र प्राडोको भन्सार मिनाहा गरेजस्तै राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई दशैं खर्च बाँडेर देशका सुकुम्बासी तथा कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएकाहरुको छाक टार्नेतर्फ लाग्नु पर्ने राज्यले उल्टो समाजसेवीहरुको समेत ख्याल गरेन ।

यहाँ जनयुद्धको इतिहास मेटेका प्रचण्डले विचारको खरानी बनाए भने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मदन भण्डारीको सपनामाथि प्रहार गरे । जातीयताको नाममा राज्य बाँडेर युरोपेली युनियनको पैसा धुत्नेहरु नेकपामा धेरै छन् । यिनीहरु नै एनजीओमार्फत् सुकुम्बासी र किसानहरुको नाममा राजनीति गरिरहेका छन् । माफियालाई जग्गा दिने काम कतै त्यही एनजीओको खेलोमेलो त थिएन ? किनकि त्यहाँ पूर्व एमाले र माओवादीको झण्डा लिएर सडकमा उत्रिनेहरुको कमी थिएन ।